काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का औपचारिक डकुमेन्टहरू सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा उनले औपचारिक डकुमेन्टहरू सार्वजनिक नगर्नुले ऋण हो वा अनुदान भन्नेमा आम नागरिकमा आशंका पैदा भएको जिकिर गरे ।

‘बीआरआईको डकुमेन्ट पनि एउटा सांसदको रूपमा हेर्न पाएको छैन । हामीले सम्झौता गरेको डकुमेन्ट पनि सार्वजनिक भइसकेको छैन,’ सांसद खनालले भने, ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले अर्थात् सरकारले सम्झौता भएका डकुमेन्टहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ । किनभने जति गुमराहमा राख्छौँ त्यति नै गर्नै नहुने सम्झौता पो गरे की भन्ने आशंका कायम रहन्छ ।’

साथै, उनले वर्तमान सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग गर्ने सन्धी सम्झौताका विषयहरूलाई गिजोलिरहेको आरोप समेत लगाए ।

‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता विशेष गरी दुई पक्षीय सन्धी सम्झौता, मित्रराष्ट्रहरूसँग गर्ने, छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग गर्ने सन्धी सम्झौतालाई गिजोलिरहेका छौँ,’ खनालले भने ।

छिमेकी राष्ट्रसँग हचुवामा दृष्टिकोणहरू बनाउँदा सही कुरा नागरिकले नपाउने गरेको गुनासो उनले गरेका छन् ।

‘सम्झौता अत्यन्त ठिक हो, अर्को होइन, त्यहाँ भएका सबै कुरा बेठिक हुन् भन्ने भाष्य निर्माणमा लागेको देखिन्छ । त्यो बीचको तथ्यमा बसेर हाम्रा धारणाहरू बन्नुपर्छ । त्यो बन्न सकेको छैन,’ सांसद खनालको भनाइ छ ।

सांसद खनालले परराष्ट्र नीतिलाई दलीयकरणको जालोमा लैजान खोजेको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण अघिका गतिविधिले देखाएको आरोप लगाए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक संयन्त्रहरू बलियो बन्नुको सट्टा दुई दलीय संयन्त्रहरूबाट परराष्ट्रनीति कस्तो हुने, के डकुमेण्टमा हस्ताक्षर गर्ने काम भएको भन्दै उनले आपत्ति समेत जनाए ।

‘परराष्ट्र नीतिलाई पनि अलिकति बढी दलीयकरणको जालोमा लैजान खोजेको जस्तो देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक संयन्त्रहरू बलियो बन्नुको सट्टा दुई दलीय संयन्त्रहरूबाट हामीलाई चाहिने परराष्ट्रनीति कस्तो हुने, के डकुमेन्ट साइन गर्ने भन्ने आउट साइट अफ फरेन मिनिस्ट्रि पोर्टफोलियो बाहिर बसेर बन्यो र त्यसलाई पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले इन्डोर्स मात्रै गरेको जस्तो देखियो,’ खनालले भने ।