Logo ५ माघ २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोगलाई सत्तापक्षले पनि सघाउने


२१ मंसिर २०८१, शुक्रबार


काठमाडौँ। दक्षिण कोरियाको सत्तारूढ पार्टीले राष्ट्रपति युन सुक-योलविरुद्ध महाभियोग अगाडि बढाउने संकेत गरेको छ।

समाचार एजेन्सी एपीका अनुसार शुक्रबार पीपुल्स पावर पार्टीका महासचिव हान डोङ-हुनले राष्ट्रपतिको संवैधानिक शक्तिलाई कम गर्नु आवश्यक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘राष्ट्रपतिले मार्शल ल लगाउँदा केही नेताहरूलाई पक्राउ गर्न सेनाको प्रयोग गर्न खोजेका थिए भन्ने मैले थाहा पाएको छु, जसमा मेरो नाम पनि समावेश थियो’ डोङ-हुनले भनेका छन्, ‘उनी लोकतन्त्रका लागि खतरा बनेका छन् र पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ।’

राष्ट्रपतिको शक्ति सीमित नगरेको खण्डमा उनले पुनस् खतरनाक कदम उठाउने सम्भावना रहेको भन्दै देश र नागरिकहरूका लागि जोखिम हुन सक्ने डोङ९हुनको भनाइ छ ।

विपक्षी दलहरूले पहिले नै ‘उत्तेजित’ राष्ट्रपतिले मार्शल ल घोषणा गर्ने दोस्रो प्रयासको सम्भावनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिसकेका छन्।

यद्यपि, युनका विशेष बल कमाण्डर क्वाक जोङ केनले यस्ता चिन्ताहरूलाई खारेज गर्दै सैनिक परिचालन गर्न राष्ट्रपतिबाट थप आदेश नमान्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्।

सत्तारूढ दलका प्रमुखले नै राष्ट्रपति युनलाई तत्काल निलम्बन गर्न आह्वान गरेपछि दक्षिण कोरियामा राजनीतिक अनिश्चितता बढेको छ। यसले राष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोग प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना बढेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस