काठमाडौँ। मानव अधिकारकर्मीहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सरोकार राख्ने दुई आयोगमा प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय रूपमा नयाँ आयुक्तहरू छनोट गर्न माग गरेका छन् ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी छनोटलाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बन्न नदिने प्रयास भइरहेको भन्दै उनीहरूले खबरदारी गरेका हुन् ।

छनोट प्रक्रियामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले संक्रमणकालीन न्यायलाई धरापमा पार्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न कठिन हुने भन्दै उनीहरूले सरोकारवालाहरूलाई सजग र सचेत हुन आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने ल्याकत भएका पदाधिकारीको छनोटमा नै संक्रमणकालीन न्यायको विश्वसनीयता र सफलता निर्भर हुने भएकाले यसमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न र स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र पारदर्शी रूपमा प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सिफारिस समितिसमक्ष माग गर्दछौँ ।’

विगतमा प्रश्न उठेका, विवादित भएका अनि पीडित समुदाय र नागरिक समाजबाट वैधता पाउन नसकेकाहरूलाई सिफारिस गर्न नहुने भन्दै उनीहरूले छनोट प्रक्रियालाई विवादास्पद नबनाउन सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

अधिकारकर्मीहरू सुशील प्याकुरेल, सुबोधराज प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित, कुन्दन अर्याल, चरण प्रसाईँ, मन्दिरा शर्मा, राजन कुइँकेल, राजुप्रसाद चापागाईँ र सुमन अधिकारीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर खबरदारी गरेका हुन् ।