२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कुनै विभेद भएको छैन, गोमा लाभबारे लिएको निर्णय कानून अनुसार हो : सभामुख घिमिरे

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय संसद सचिवालयले सांसद गोमा लाभ सापकोटाका सम्बन्धमा जनमत पार्टीबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ । पार्टीको कारबाही सिफारिस गर्दा पनि सभामुखले रोकेको भन्दै जनमतका प्रवक्ता शरद यादवले सभामुखको राजीनामा माग्दै हिजो विज्ञप्ति निकालेका थिए ।

त्यसको जवाफ दिँदै संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले संघीय संसद सचिवालयबाट कुनै पनि जातजाति, वर्ण, रंग, लिंग, समुदाय, भाषा, धर्म तथा शारीरिक अवस्थालगायतका कुनै पनि आधारमा विभेद नभएको र नहुने कुरा स्पष्ट पारेका छन् ।

जनमतलाई सभामुखको तर्फबाट संसद सचिवालयले दिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘जनमत पार्टीबाट समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय गोमा लाभ (सापकोटा)लाई पार्टीको विधानबमोजिम कारबाही गरी साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको भनी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३५ को उपदफा (२) बमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन संघीय संसदको महासचिवलाई सम्बोधन गरी पत्र लेखी आएपछि संघीय संसद सचिवालयले सो विषयमा नेपालको संविधान र सम्बन्धित कानूनहरु (प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३) का प्रावधानहरूको व्यवस्थाबमोजिम निर्णयार्थ पेश गरेको र सम्माननीय सभामुखले कानूनबमोजिम निर्णय गर्नुभएको ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’

सभामुखको निर्णयमा सबै विषयको ब्यहोरा स्पष्टसमेत रहेको उल्लेख छ । संसद सचिवालय कानूनी राज्यमा हरेक कामकारबाहीहरु कानूनबमोजिम हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा सदैव सजग रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस