१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेश सरकारद्वारा ६४ बुँदे खारेज गर्दै ४ बुँदे खर्च मार्गदर्शन जारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट खर्च मार्गदर्शन अर्थ मन्त्रालयले खारेज गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ४ साउनमा जारी गरेको ६४ बुँदे खर्च मार्गदर्शन शुक्रबार खारेज गरेको हो ।

तत्कालीन अर्थसचिव सुवासचन्द्र सिवाकोटीले जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षकको बजेट खर्च मार्गदर्शन मन्त्रालयले खारेज गरेर नयाँ ४ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको हो । यसअघि जारी गरिएको मार्गदर्शन खारेज भएकाले नयाँ  मार्गदर्शनलाई टेकेर काम गर्न अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायमा शुक्रबार नै पत्राचार पनि गरिसकेको छ ।

‘ मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयको पत्र संख्या २०८१/८२, चलानी नं. १, मिति २०८१/०४/०२ को आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन खारेज गरिएको छ । सो मार्गदर्शन बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै मार्गदर्शन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ’, नयाँ खर्च मार्गदर्शनको चौथो बुँदामा उल्लेख छ ।

जारी गरिएको मार्गदर्शनको सुरुमा लेखिएको छ ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सेवा र कार्यको लागि मधेश प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८१ बमोजिम विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्न तथा स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्न आञ्छनीय भएकोले मधेश प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८१ को दफा ९ को उपदफा ९३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०८१/०८/१४ को निर्णयले देहाय बमोजिम मार्गदर्शन जारी गरिएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस