१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई निक्षेप लिन तथा कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले लगायो रोक

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालगञ्जमा अवस्थित कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले थप निक्षेप लिन तथा थप कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाएको छ। 

संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्या उन्मुख देखिएकोले उक्त बैंकलाई थप निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा मंगलबारदेखि रोक लगाएको हो। यससँगै बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ। अब केन्द्रीय बैंकले ६ महिनाभित्र संस्था सुधार गर्ने नयाँ व्यवस्थापकलाई सुम्पिने छ।

राष्ट्र बैंकले २०८१ साउन ६ देखि ११ गतेसम्म यस बैंकबाट सम्पन्न लक्षित निरीक्षणको प्रतिवेदन अनुसार सो संस्थाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सुपरिवेक्षकीय समायोजन गरेको थियो। यसक्रममा सो बैंकले तोके बमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नहुने, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०।८५ प्रतिशत कायम हुने लगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्या उन्मुख देखिएको औँल्याइएको थियो। 

यसकारण निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणको हित संरक्षण गर्ने अभिप्रायले सो संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ बमोजिम तत्काल रोक लगाएको हो। 

सो व्यवस्थाअनुसार अब ६ महिनाभित्र संस्थाको नयाँ व्यवस्थापनले उक्त संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरूमा सुधार गर्ने शर्तमा मंगलबार गतेदेखि लागू हुने गरी थप निक्षेप संकलन गर्न, नयाँ निक्षेप खाता खोल्न र थप कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएका बारे राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना सार्वजनिक गरेको बताएको छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस