२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विदेश जाने त्रिविका शिक्षकको अभिलेख छैन : महालेखापरीक्षकको कार्यालय

अ+ अ-

काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अध्ययन बिदा लिएर गएका त्रिविका शिक्षक फर्किए/नफर्किएको अभिलेखीकरणमा त्रुटि रहेको औँल्याएको छ । महालेखाको ६१औँ प्रतिवेदनमा बिदा लिएर गएका शिक्षक फर्किए नफर्किएको विवरण अद्यावधिक नभएको उल्लेख छ ।

‘अध्ययन बिदामा रहेकामध्ये बिदा सकिएपछि सेवामा फर्केका र नफर्केकाको विवरण अद्यावधिक गरेको समेत देखिएन । अध्ययन बिदामा बसेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको अभिलेख अद्यावधिक गरी बिदा सकिएपछि विश्वविद्यालयको काममा फर्के नफर्केको अभिलेख दुरुस्त गरिनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्रिविको १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा ८९३ जना शिक्षकले अध्ययन बिदा लिएको देखिन्छ । यो तथ्यांक २०७० देखि २०८० सालसम्मको हो । तर, यसमध्ये कति फर्किए, कतिले अध्ययन पूरा गरे, कतिले नगरी फर्किए र कति फरार छन् भन्ने अभिलेख त्रिविसँग छैन ।

विश्वविद्यालयको शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम  ३० मा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बढीमा ५ वर्षसम्म अध्ययन बिदा दिन सकिने, ३ वर्षसम्म अध्ययन बिदा पूरा गरेकाले कम्तीमा ३ वर्ष र सोभन्दा बढी बिदा उपभोग गरेकाले कम्तीमा ५ वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विश्वविद्यालयले शिक्षकहरूलाई तलब दिएर अध्ययन बिदा दिने गरेको छ । तर, बिदामा गएका शिक्षक विदेशमै लुक्ने गरेको पाइएको छ । शिक्षक नफर्किएमा वा अध्ययन पूरा नगरेमा बिदामा बसेको अवधिमा खाएको तलब १२ प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ ।

१० वर्षमा बिदा बस्ने शिक्षकको तलब मात्रै हिसाब गर्दा पनि १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै हुन आउँछ ।

रेक्टर, रजिष्ट्रार, डीन कार्यालय, केन्द्रीय विभाग र केही क्याम्पसले उपलब्ध गराएको रेकर्ड अनुसार अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने ५४ जना शिक्षक छन् । यो संख्या धेरै गुणा बढी हुनसक्ने त्रिविका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।  ५४ शिक्षकबाट मात्रै पनि ८ करोड रुपैयाँ बढी फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्रिविले विज्ञ शिक्षक उत्पादन गर्न तलब सहित अध्ययन बिदा दिने गरेको छ । तर, शिक्षकले बिदाको चरम दुरुपयोग गरेका छन्  ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस