२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

टिकट नपाएपछि कोरिया उड्न पाएनन् १४ सय श्रमिक

अ+ अ-

काठमाडौँ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत रोजगारीका लागि भिसा लागिसकेर कोरिया जान प्रतीक्षामा रहेका श्रमिकहरू दसैँअघिदेखि उड्न पाएका छैनन् । कोरियन एयरको नेपाली एजेन्ट युनिभर्सल टुर्स एन्ड ट्राभल्सले टिकट नदिएपछि करिब १४ सय श्रमिकहरू समयमै कोरिया जान नपाएका हुन् ।

सरकारले कोरिया जाने श्रमिकले किन्ने हवाई टिकट टेन्डरमार्फत दर तोकेर युनिभर्सलसँग सम्झौता गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग, ईपीएस कोरिया शाखाले आगामी २० मंसिरसम्म टेन्डर हाल्न पाउने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आफूसँगको सम्झौता नवीकरण हुनुपर्ने भन्दै युनिभर्सलले लामो समयदेखि श्रमिकलाई हवाई टिकट उपलब्ध गराएको छैन ।

यअसघि असारमा टेन्डर आह्वान गर्दा कोरियन एयरको नेपाली एजेन्ट युनिभर्सलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २० मंसिरसम्म पुरानै सम्झौता अनुसार काम गर्न दिन आदेश गरेको थियो । यसअनुसार विभागले २० मंसिरपछि नयाँ सम्झौता गर्ने गरी टेन्डर गरेको छ । ईपीएस कोरियन भाषा पास गरेर हरेक वर्षमा १२ देखि १५ हजार श्रमिक कोरियामा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस