२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग डिपीआरमा सीमित

अ+ अ-

बागमती । बागमती सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्गलाई प्रस्तुत गर्दै रु एक करोड खर्चिएर तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) दराजमा थन्किएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको कार्यकालमा भीमफेदी–कुलेखानी खण्डमा पोष्टबहादुर सुरुङमार्ग निर्माण गर्न डिपीआर तयार पारिएको थियो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुरुङमार्ग योजना अलपत्र छ । 

“आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सुरुङमार्गको अध्ययन गर्न र योजना अघि बढाउन बजेट विनियोजन भयो”, बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका इञ्जिनियर ज्यानेन्द्रप्रसाद पुनले भने, “सो सरकारको निर्णयअनुसार आव २०७७/७८ मा सुरुङमार्गको अध्ययन भयो र त्यसको कार्यान्वयन गर्न आयोजना कार्यालय पनि स्थापना भयो । तर, ठेक्का लगाउने बेलामा सरकार फेरिएपछि त्यो अलपत्र छ, ” उनले भने । 

सरकार फेरिएसँगै सो आयोजना अघि बढाउने वा खारेज गर्ने टुङ्गो नलाग्दा मन्त्रालय नै अन्योलमा परेको उनले बताए । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले स्रोतको सुनिश्चितता नगरी आयोजना अघि बढाइएकाले अन्योल भएको बताए । “अन्य आयोजनाजस्तो सरल होइन सुरुङमार्ग, यो अधिक लगानी लाग्ने आयोजना हो”, उनले भने, “पहिला सुरुङमार्ग बनाउन कति खर्च लाग्छ, त्यो बजेट कहाँबाट ल्याउने हो त्यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।” 

संघ र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा मात्र सुरुङमार्ग बनाउन सकिने भएकाले त्यसका लागि  प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस