महानगरमा एमालेले सबै करारका कर्मचारीको म्याद पुस मसान्तसम्म थप्नुपर्ने र कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन तत्काल बनाउनुपर्ने माग गर्दै विरोध गरिरहेको छ भने लोक सेवाबाट सिफारिस भएर आइसकेपछि सोही पदमा करार कर्मचारी नराख्न काँग्रेसले दबाब दिँदै आएको छ ।
काठमाडौँ । करार प्राविधिक कर्मचारी हटाउने निर्णयले पोखरा महानगरपालिकामा तनाव सिर्जना भएको छ । कर्मचारीका विषयमा देखिएका समस्यामा सहजीकरण गर्न पोखरा महानगरले गठन गरेको समिति समेत विवादित बनेको छ । मेयर धनराज आचार्यले प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर २५ का वडाध्यक्ष मोतीलाल तिम्सीनाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समस्या समाधान समिति बनाएका छन् ।
मेयर आचार्यको एकल निर्णयले समिति गठन गरिएको भन्दै नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिले असहमति जनाएका छन् । समिति सदस्य राखिएका नेपाली काँग्रेसका वडाध्यक्षले समेत निर्णय अस्वीकार गरेका छन् ।
कात्तिक १५ गते एमालेले बहिष्कार गरेको कार्यपालिका बैठकमा काँग्रेससहितका जनप्रतिनिधिको बहुमतबाट करारका २८ जना प्राविधिक कर्मचारी हटाउने निर्णय भएको थियो । लोक सेवाबाट सिफारिस भएर आइसकेपछि सोही पदमा करार प्राविधिक कर्मचारी नराख्न काँग्रेसले दबाब दिँदै आएको छ ।
एमालेका जनप्रतिनिधिले ३७औँ कार्यपालिकाको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, सबै करारका कर्मचारीको म्याद पुस मसान्तसम्म थप्नुपर्ने र कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) तत्काल बनाउनुपर्ने माग गर्दै कात्तिक २२ गतेदेखि विरोध गरिरहेका छन् ।
एमालेले दिएको अल्टिमेटम सकिएपछि आन्दोलन झनै चर्काउने तयारी गरेपछि मेयर आचार्यले बुधबार समस्या समाधान समिति गठन गरेको पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । मोतीलाल तिम्सीनाको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्यमा वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुली, वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष किरण बराल, वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष तोरण बानिया, नगर सभा सदस्यहरू विनोद लामिछाने, रामचन्द्र आचार्य, कृष्णकुमारी पौडेल र डाल्डादेवी भुजेल छन् ।
समितिलाई ३ दिनभित्र समस्या समाधानको उपाय, सुझाव पेस गर्दै सहजीकरण गर्न मेयर आचार्यले जिम्मेवारी दिएका छन् । तर मेयरले गरेको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै नेकपा एमालेले भने विशेष नगर सभाको माग गरेको छ भने काँग्रेसका वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष किरण बरालले आफैँले गरेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय उल्ट्याउन सदस्य नबस्ने बताएका छन् ।
वडाध्यक्षको आपत्ति
कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको विवाद समाधान गर्न महानगरपालिकाका मेयर आचार्यले बनाएको समितिले महानगरमा हलचल मच्चाएको छ । मेयर स्तरीय निर्णयले समिति बनाए पनि एमालेले मेयरले गरेको निर्णयविरुद्ध महानगरपालिकाको कार्यालयमा नाराबाजी गरिरहेका छन् भने समितिका सदस्य समेत रहेका वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष किरण बरालले आपत्ति जनाएका छन् ।
वडाध्यक्ष बरालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन–‘यो खास के हो ? लोकसेवाले स्थायी कर्मचारी पठाएको छ । कार्यपालिकाले करारका २८ कर्मचारी मंसिरदेखि हटाउने निर्णय गरेको छ । अनि यो समिति के को लागि ? हामीले जनतालाई जवाफ दिनु पर्दैन ? समिति गठन पनि सल्लाहले नै गरेको भए हुने,’ बरालले भनेका छन्, ‘दलहरूको सम्बन्ध बिगारेर पर्दा पछाडिबाट राजनीतिक लाभ लिने जुन चेष्टा भएको छ, यसको घोर भर्त्सना गर्दछु । फुटाउ र राज गर भन्ने मानसिकता अब कामयाबी हुने छैन । म यो समितिमा नरहेको जानकारी गराउँदछु ।’
३७ औँ कार्यपालिका बैठकले करारमा रहेका २८ जना प्राविधिक हटाउने निर्णय भएपछि विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । एमालेको बहिस्कारका बाबजुद काँग्रेसको दबाबबीच महानगरले २८ जना प्राविधिक करार कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त कार्यपालिका बैठकले अवैध भन्दै एमाले जनप्रतिनिधिले खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् भने काँग्रेसका अधिकांश जनप्रतिनिधि कुनै पनि हालतमा निर्णयबाट पछाडि हट्न नहुने अडानमा छन् । यसले गर्दा महानगरमा तनाव बढिरहेको छ ।
आन्दोलनमा नगर प्रहरी घाइते
संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) नै तयार नगरी प्राविधिक कर्मचारी हटाउन नपाइने र उनीहरूको पनि पुससम्मै म्याद थप हुनुपर्ने माग गर्दै एमाले र एमालेनिकट कर्मचारी संगठनले विरोध तथा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका थिए ।
आन्दोलनकै क्रममा नगर प्रहरी सन्तबहादुर केसीलाई एमालेका जनप्रतिनिधिले संवेदनशील अंगमा प्रहार गरेर घाइते भएका थिए । केसी घाइते भएपछि अस्पताल भर्ना नै हुनुपरेको छ । उनको हर्नियाको शल्यक्रिया गरिएको बताइए पनि जनप्रतिनिधिको प्रहारबाट उनी ढलेको भिडियोमा देखिएको छ भने त्यहाँका स्थानीयले पनि बताइरहेका छन् ।
के थियो विवाद ?
गत साउन १ गतेबाट करार कर्मचारीको म्याद सकिए पनि उनीहरूलाई हटाउने कि म्याद थप गर्ने भन्ने विषयमा एमाले–काँग्रेसको फरक मत थियो ।
काँग्रेसले २५ औँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै लोकसेवामार्फत प्राविधिक आएपछि ती पदमा रहेका कर्मचारीलाई हटाउन माग गरेको थियो भने एमाले त्यसको विपक्षमा थियो ।
काँग्रेसले मेयर धनराज आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाउने चेतावनी दिएका थिए । नगरका करारका कर्मचारी नियुक्ति, तलब सुविधा र भत्ताबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको थियो ।
पोखरा महानगरका ३ सय ६१ जनाको संघीय दरबन्दी छ ।
मेयरको निर्णायक क्षमतामाथि प्रश्न
मेयर आचार्यको निर्णय गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा महानगरपालिकामा करारका कर्मचारीहरूको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । महानगरमा रहेको दरबन्दीमा लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी आइसक्दा पनि करारका राख्ने र नराख्ने भन्नेमा पोखराका मेयर आचार्य रुमल्लिएका छन् ।
गत असोजमा पोखरा महानगरमा लोक सेवामार्फत सातौँ तहका इन्जिनियर ५ जना र सब इन्जिनियर ३० जना लोकसेवामार्फत आएका छन् । तर, सोही दरबन्दीमा रहेका करारका प्राविधिकहरू हटाउनुपर्ने नेपाली काँग्रेसका जनप्रतिनिधि र राख्नुपर्ने नेकपा एमालेको दबाबका कारण मेयर आचार्य अनिर्णयको बन्दी बनेका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसका जनप्रतिनिधिले दरबन्दीमा लोकसेवामार्फत पदपूर्ति भएका करारका प्राविधिक मात्र होइन, स्वास्थ्य र अन्य सेवामा रहेका सबै करारका कर्मचारी हटाउनुपर्ने माग गर्दै तालाबन्दीको अल्टिमेटम नै दिएको छ भने एमालेका जनप्रतिनिधिले कुनै पनि हालतमा करारका कर्मचारी हटाउन नहुने अडान लिएको छ ।
पोखरा महानगरमा ३५ जना प्राविधिक कर्मचारी आएपछि उनीहरूलाई काममा खटाउने कि नखटाउने भन्ने विषयमै अन्योल थियो । लोकसेवामार्फत तह बढुवा र सिफारिस भएर कर्मचारी आइसकेपछि सोही दरबन्दीमा रहेका करार प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई असोज १ गतेबाट हाजिर नगराउन महानगरले सूचना जारी गरेको थियो । त्यसको २ दिनपछाडि पोखराबाट सरुवा भइसकेका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाको नामबाट सो हाजिर नगर्ने, नगराउन गरिएको सूचना रद्ध गरिएको अर्को सूचना प्रकाशित भएको थियो ।
कर्मचारीको विवाद समाधान गर्नुपर्ने बेला मेयर आचार्य भने विदेश भ्रमणका लागि अमेरिका उड्दै थिए । काँग्रेसले ताला लगाउने चेतावनी दिएपछि अमेरिकाबाट फर्के लगत्तै मेयर आचार्यले कार्यपालिका बैठक बोलाएका थिए । तर, असोज २२ गते बसेको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि बैठक नै बस्न सकेको थिएन । अब केही दिनमा बैठक बस्ने महानगर स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कर्मचारीद्वारा अदालतमा रिट दायर
करार प्राविधिक कर्मचारी हटाउने महानगरपालिकाको निर्णय अदालतसम्म पुगेको छ । महानगरले गरेको निर्णयविरुद्ध करार प्राविधिक कर्मचारीहरूले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका छन् ।
प्रकाश वाग्ले, भुवनेश्वर तिमिल्सिना र शारदा गिरीले दायर गरेको रिटमा अदालतले थप आदेश दिनका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको इजलासले ३० गते शुक्रबार दुवै पक्ष अदालतमा उपस्थित हुने आदेश दिएको हो ।
कर्मचारीहरूले कानुनको पालना नगरी महानगरले गलत मनसायबाट हटाएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश पनि मागेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
