२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन प्राधिकरणको निर्देशन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति सुविधा लिएका उद्योगहरूको बक्यौता महसुल १५ दिनभित्र बुझाउन आग्रह गरेको छ । 

प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी रहेका उद्योगलाई तोकेको समयभित्र बक्यौता रकम बुझाउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठक र सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयअनुसार नै १५ दिनभित्र बक्यौता तिरिसक्न प्राधिकरणले उपभोक्तालाई आग्रह गरेको हो ।

“वितरण केन्द्रहरूबाट सम्बन्धित उद्योगको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म टिओडी मिटरमा रेकर्ड भएको डिमान्ड तथा टी–वान, टि–टु र टि–थ्री टाइम इन्टरभलमा रेकर्ड भएको खपत इनर्जीको आधारमा गणना गरिएको छुट बिल प्राप्त गर्नुभएको, अतः उक्त बिल अनुसारको बक्यौता महसुल १५ दिन अर्थात् २०८१ मङ्सिर १२ गतेभित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा बुझाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ,” प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ । तोकिएको समयमा बक्यौता महसुल भुक्तानी नभएमा नियमानुसार कारबाही गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस