१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञानेन्द्र शाहीले बुझाए १० बुँदे ज्ञापन पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीको विकासका लागि भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा कर्णालीको दुरावस्थामा सुधार ल्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

शाहीले संविधान जारी भएको दशक बितिसक्दा पनि कर्णालीले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, र पूर्वाधारमा आवश्यक सुधार र प्रगति नदेखेको भन्दै राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।

शाहीले कर्णालीमा अहिले पनि न्यूनस्तरको जीवनयापन भइरहेको र राज्यले स्थानीय आवश्यकता अनुसार सुधारका कार्यक्रमहरू अघि नबढाएको उल्लेख गरेका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा जुम्ला लगायत कर्णाली क्षेत्रको कृषि र विशेष गरी स्याउ उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषकलाई सशक्त बनाउन र आर्थिक लाभ दिन व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा आत्मनिर्भर कृषि उत्पादन, स्वदेशी फलफूल र तरकारी उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्दै साना तथा ठूला किसानलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सरकारी विधेयक ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदहरूमा योग्यता आधारित नियुक्ति हुनुपर्ने भन्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदहरूमा राजनीतिक नियुक्तिको सट्टा योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

कर्मचारीको व्यवस्थापन र तलब भत्ता सुधार आवश्यक रहेको र स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलब/भत्तामा अनियमितता भोग्दै आएको भनिएको छ ।

डायलासिस मेसिनको सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता रहेको औँल्याइएको छ ।

‘अस्पताल सेवा र शैक्षिक कार्यक्रममा अवरोध नहोस्, प्राध्यापक र सहप्राध्यापक पदमा शीघ्र नियुक्ति गरियोस्’ शाहीले ज्ञापन पत्रमा लेखेका छन् ।

एमआरआई मेसिन लगायत अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

यस्तै, जुम्लामा उत्पादन भएको स्याउ उचित मूल्यमा खरिद गरी बजार व्यवस्थापन गर्न स्याउ कर्पोरेसनको स्थापनाको माग पनि उनले राखेका छन् ।

ओखरलगायत फलफूलको उत्पादन बढाउन विज्ञहरूको दरबन्दी राखेर छुट्टै फलफूल विकास कार्यालय स्थापना गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।

कर्णाली राजमार्ग र वैकल्पिक सडक स्तरोन्नतिको पनि उनले राखेका छन् । कर्णाली राजमार्ग तथा वैकल्पिक सुर्खेत-दैलेख-नाग्मा सडकको स्तरोन्नति तथा मर्मत गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस