२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमआरआई मेसिन खरिदमा मिलेमतो छैन : लुम्बिनी अस्पताल

अ+ अ-

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले करिब १५ करोड मूल्यको एमआरआई मेसिन किन्न अगाडि बढाएको प्रक्रियामा मिलेमतो नभएको दाबी गरेको छ ।

एमआरआई मेसिन खरिदमा साढे ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य तिरेर राज्यलाई नोक्सान पार्ने र आफूहरूले लाभ लिन खोजेको आरोप लागेको भन्दै अस्पतालले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक खरिद ऐनको अधीनमा रहेर पारदर्शी ढंगले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको जिकिर गरेको छ ।

निजी स्वास्थ्य संस्थामा १६र१७ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर एमआरआई सेवा लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्य गरी आधा सस्तो मूल्यमै सेवा लिन पाउने वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको अस्पतालका प्रमुख ड. इन्द्र ढकालले बताएका छन् ।

३ वर्षअघि सेती प्रादेशिक अस्पतालले १.५ टेस्ला खरिद गर्दाको लागतलाई आधार मानेर अहिले एमआरआई मेसिनको लागत अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो योजना सफल भएको खण्डमा अस्पतालमा उपचार गराउन आउने लक्षित समूह, विपन्न तथा गरिब परिवारका बिरामीले निःशुल्क तथा सहुलियत दरमा एमआरआई सेवा प्राप्त गर्ने छन्, अन्य सर्वसाधारणले समेत निजी स्वास्थ्य संस्थाको भन्दा आधा मूल्यमा एमआरआई सेवा प्राप्त गर्न पाउने छन्’, डा. ढकालले भने, ‘तर यसले आफ्नो निजी क्षेत्रबाट चलेका एमआरआई व्यवसायमा असर गर्ने भएकाले नागरिकले आधा सस्तोमा पाउने सेवा रोक्ने प्रपञ्च अनुसार निराधार हल्ला चलाएर खरिद प्रक्रिया प्रभावित गर्न खोजिएको छ ।’

प्रदेश सरकारले ४ वर्षअघि प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्थापन आपूर्ति केन्द्रले मेसिन खरिद गर्न नसकेपछि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री तथा स्वास्थ्य सचिव समक्ष एमआरआई मेसिन खरिदको प्रस्ताव लगेको डा. ढकालले बताए ।

हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भए पनि विभिन्न बहानामा खरिद प्रक्रिया रोकिँदै आएको र दुई पटकसम्म एमआरआई खरिद प्रक्रियामा मुद्दा परेर रोकिएकोमा हाल मुद्दाबाट सफल अवतरण भई नयाँ खरिद पक्रिया सुरु गरिएको ढकालले बताए । नयाँ प्रक्रिया अनुसार यही कार्तिक १ गते बोलपत्र आव्हान गरी एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।