काठमाडौँ । प्रशासन सेवामा विविध सेवाका प्राविधिक कर्मचारीलाई स्वतः बढुवा गरी समायोजन गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोधमा प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। ‘प्रशासन सेवा बचाउ अभियान’को आह्वानमा आइतबार(आज) सिंहदरवार परिसरमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजना गरिने भएको छ।
‘प्रशासन सेवा बचाउ अभियान’ले सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रशासन सेवाको विशिष्टीकरण, कार्यक्षमता र गरिमामा गम्भीर असर पार्ने ठहर गर्दै आदेश कार्यान्वयन भएमा सामान्य प्रशासन, राजश्व र लेखा समूहजस्ता विशिष्ट सेवाहरूको मौलिकता खतरामा पर्ने दाबी गरेको छ । यसले प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका र वृत्ति विकासको चरणमा रहेका कर्मचारीहरूको न्यायोचित बढुवामा अवरोध पुर्याउने तर्कसमेत उनीहरूको छ।
अभियानले आदेश कार्यान्वयन भएमा प्रशासन सेवा ‘डम्पिङ साइट’मा परिणत हुने र सेवा प्रणालीमा असन्तुलन ल्याई जनताको विश्वास घट्ने चेतावनी दिएको छ। यसले सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता घटाउने र समग्र सेवा समूहहरूको उद्देश्य कमजोर पार्ने सम्भावना रहेको अभियानको ठहर छ।
आन्दोलनमा सहभागी हुने कर्मचारीहरूले सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगर्न र तत्काल भ्याकेटमा जाने प्रक्रिया अघि बढाउन भनेका छन् । अभियानका तर्फबाट प्रशासन सिँहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विवरण अनुशार निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको मर्मअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक र न्यायोचित वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्दै प्रशासन सेवाको गरिमा र विशिष्टीकरणको रक्षा गर्न आग्रह गरिएको छ।
आइतबार दिउँसो १ बजे सिंहदरवार परिसरमा शान्तिपूर्ण भेला गरिने र सञ्चारकर्मीहरूलाई घटनाबारे जानकारी गराइने जनाइएको छ।
‘प्रशासन सेवा बचाउ अभियान’का प्रतिनिधिहरूले यो आन्दोलन कुनै विशिष्ट सेवा समूहको स्वार्थका लागि नभई समग्र सार्वजनिक प्रशासन प्रणालीको सशक्तीकरण र सेवाको मर्मलाई संरक्षण गर्नका लागि गरिएको बताएका छन् । प्रशासन सेवाको साख र कानुनी मर्मको रक्षा गर्न यो कदम आवश्यक भएको भन्दै आन्दोलनकारीहरूले सञ्चारकर्मीहरूलाई आफ्नो जायज गुनासोलाई प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
