२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

थप विदेशी श्रमिक नलिने नीतिलाई मलेसियाले दियो निरन्तरता

अ+ अ-

काठमाडौँ । कुल श्रम शक्तिको १५ प्रतिशत मात्र विदेशी कामदार हुने गरी तोकेको कोटालाई मलेसियाले निरन्तरता दिएको छ ।

१ जुन २०२४ (१८ जेठ २०८१) देखि तोकिएको विदेशी श्रमिकको कोटालाई मलेसियाले १५ सेप्टेम्बरको समीक्षापछि पनि पुनः निरन्तरता दिएको हो ।

मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इस्माइलले सरकारले तोकेको भन्दा देशमा विदेशी कामदारको संख्या धेरै रहेकाले यो निर्णयलाई निरन्तरता दिइएको बताए । ‘विदेशी कामदारहरूलाई काममा राख्न तोकिएको कोटा अर्को सूचना नभएसम्म जारी रहनेछ’, उनले मलेसियाली सञ्चार माध्यमहरूसँग भनेका छन् ।

मलेसिया प्रमुख श्रम गन्तव्य नेपालजस्ता देशलाई यो निर्णयले अप्ठेरो परेको छ । गत जेठयता मलेसियामा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि जान पाएका छैनन् ।

मलेसियाको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कुल १ करोड ७० लाख श्रम शक्तिमध्ये विदेशी कामदारलाई १५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने नीति लिइएको छ । मलेसिया सरकारले यसअघि स्वीकृत कोटाभित्र आप्रवासी कामदार ल्याउन बाँकी कम्पनीहरूलाई मे ३१ सम्मको समय दिएको थियो ।

मलेसियामा अहिले २० लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदार रहेको अनुमान छ, त्यसमध्ये ५ लाखभन्दा बढी नेपाली नै रहेको अनुमान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस