काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा ऐन बनाउने तयारी गरेको छ । नेपालको संविधान अनुसार भाषा आयोगले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिसकेको छ ।
तमू ह्यूल छोंज धिँ (गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्) का अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ, पूर्व अध्यक्ष रेशम गुरुङ, सहमहासचिव मनोज गुरुङ, नेपाल मगर संघका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद महेन्द्र थापामगर, कोषाध्यक्ष पूर्ण राना मगर, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष जगतबहादुर बराम, आदिवासी विज्ञ डा।श्रीकुमार महर्जन, केन्द्रीय सदस्य जीतबहादुर गुरुङ, आशबहादुर गुरुङ, रिता गुरुङ लगायतको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ऐन बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति लिइसकेको बताएका छन् ।
‘अब छिटै नतिजा आउने गरेर काम गर्छु ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने,‘मेरो अघिल्लो कार्यकालमै भाषा ऐन बनाउन खोजेको थिएँ तर राजनीतिक वातावरण नबनेर रोकिएको हो, अब आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक बनेर पास हुन्छ।’
नेपालको संविधान अनुसार भाषा आयोगले गुरुङ र मगर भाषालाई गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन लमजुङ, स्याङ्जा र कास्कीमा छलफल कार्यक्रमको तयारी भएको सामाजिक विकास मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले बताए । त्यसैगरी आर्थिक योजना मन्त्री डा. टकराज गुरुङले यो ऐन बनाउन यो सरकार कटिबद्ध भएको कुरा व्यक्त गरेका छन् ।
