२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हरेक मतदाताको राजनीतिक पक्षधरता पत्ता लगाउँदै एमाले

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेले हरेक मतदाताको राजनीतिक आबद्धता विवरण संकलन गर्ने तयारी गरेको छ ।

राजनीतिक शक्ति सन्तुलन पत्ता लगाउन हरेक घरको मतदाता विवरण र तिनको राजनीतिक आबद्धता संकलन गर्ने तयारी गरेको हो । आगामी चुनाव-०८४ मा निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बन्ने लक्ष्य अन्तर्गत नै एमालेले हरेक मतदाताको राजनीतिक आबद्धता विवरण तयार पार्न लागेको हो । तर यो विवरण गोप्य राख्ने एमाले नेताहरुले बताएका छन् ।

एक नेताका अनुसार, आगामी मंसिरमा उपचुनाव हुने क्षेत्रमा यो अभियान चलिरहेको छ । उपचुनाव हुने बाहेकका क्षेत्रमा भने आगामी फागुन र चैतमा यो अभियान चल्ने उनले बताए । एमाले संगठन विभागको योजना अनुरूप हरेक वडामा राजनीतिक पक्षधरता विवरण संकलन अभियान चल्न लागेको हो ।

वडा वडामा चलाउन लागिएको यो अभियानको समन्वय भने प्रदेश कमिटीहरूले गरिरहेका छन् । जस अन्तर्गत गत १० असोजमा बसेको बैठकबाट कोशी प्रदेशले अन्तरपार्टी निर्देशिका नै जारी गरिसकेको छ । ‘आर्थिक वर्षको अन्तिम २ महिनालाई शक्ति सन्तुलन तथा जनमतको स्थिति तथ्यांकमा (वडारपालिकारप्रदेशरसंघ) केलाउने महिना बनाउने र गोपनीयता कायम गरी सम्बन्धित तहका अध्यक्षहरूले प्रदेश कमिटीमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा प्रदेशमा बुझाउने’, अपानिमा भनिएको छ ।

पार्टी केन्द्रको निर्देशन बमोजिम जारी अपानिमा मतदाताको राजनीतिक पक्षधरता विवरण संकलनको नमूना फारम समेत पठाइएको छ । उक्त फारममा हरेक वडाको जम्मा मतदाता सङ्ख्यासहित एमाले, नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र अन्य पार्टीमा आबद्ध मतदाता विवरण भर्न भनिएको छ ।

‘मिसन ८४ को लक्ष्य पूरा गर्नको लागि यही मंसिर मसान्तभित्रमा सबै टोल अधिवेशनहरू समेत सम्पन्न गर्ने र घरघरसम्मको कार्यविभाजन गरी हरेक घर परिवारको मतदाता संख्या र मतको एकिन गरी चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम (असार मसान्त) सम्म शक्ति सन्तुलनको यकिन सर्वेक्षण तथ्यांकमा निम्न अनुसारको फर्म्याटमा पठाउन निर्देशन गरिएको छ’, अपानिमा भनिएको छ ।

कुल मतदाताको ६ प्रतिशत पार्टी सदस्य बनाउने लक्ष्य एमालेले लिएको छ । गत वैशाख पहिलो साता सम्पन्न पहिलो विधान महाधिवेशनमा महासचिव पोखरेलले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार अगामी आमचुनावसम्म एमालेले ५ लाख नयाँ सदस्य थप्ने लक्ष्य राखेको छ ।

गत आमचुनाव-०७९ मा एक करोड ७९ लाख ७८ हजार मतदाता रहेकाले यसको ६ प्रतिशत अर्थात् १० लाख पार्टी सदस्य बनाउनुपर्ने लक्ष्य महासचिव पोखरेलले प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव विधान महाधिवेशनले पारित गरेपछि त्यसै बमोजिम एमालेको गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस