काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले अहिलेसम्म सरकारले १०० जना कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न नसकेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सहभागी उनले निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी भएको ३० वर्षभन्दा बढी लामो समयमा सम्बन्धित निकाय तथा विभागले १०० जना कर्मचारीलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न नसकेको बताए ।

बैठकमा उनले भने, ‘बदमासी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी आयोगको मात्रै होइन, सम्बन्धित निकायको पनि हो नि, तर निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी भएको ३० वर्ष बितिसक्यो । अहिलेसम्म १०० जना कर्मचारीलाई पनि सम्बन्धित निकायले स्पष्टीकरण सोध्ने तथा विभागीय कारबाही गर्न सकेको छैन ।’

विभागीय प्रमुखले कर्मचारीमाथि कारबाही गर्दा र गर्न खोज्दा ट्रेड युनियनको दबाबमा कार्यालय प्रमुखको सरुवा हुने गरेको र कतिपय अवस्थामा कालोमोसोसमेत खानुपरेको उनले बताए ।

प्रमुख आयुक्त राईले भने, ‘हरेक निकायमा ट्रेड युनियन छ । यदि कार्यालय प्रमुखले विभागीय कारबाही गर्‍यो वा स्पष्टीकरण सोध्यो भने कालोमोसो दलिन्छ वा सरुवा भएर जान्छ ।’