२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भारतीय एयरलाइन्समा बम पड्काउने निरन्तरका चेतावनीपछि प्रशासनद्वारा कारबाहीको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । भारतले यस महिना भारतीय एयरलाइन्समा बम राखिएको सयौँ चेतावनीले हवाई यात्रालाई प्रभावित बनाएको बताउँदै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई ‘परिणामी कारबाही’ गर्ने चेतावनी दिएको छ।

बमको चेतावनीपछि भारतीय विमानहरू गन्तव्यबाट क्यानडा र जर्मनीतर्फ जान बाध्य भएका थिए भने र विमानलाई लडाकु विमानले बेलायत र सिंगापुरमाथिको आकाशमा पहरा दिएका थिए।

सरकारले चेतावनीको सङ्ख्यामा देखिएको वृद्धि ‘अनियन्त्रित र जोखिमपूर्ण’ रहेको बताएको छ। यदि उनीहरूले ‘गलत सूचना पठाउने कार्यलाई तुरुन्तै रोकेनन्’ भने प्रशासनले सामाजिक सञ्जाललाई ‘कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार कारबाही’ गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

“एयरलाइन्समा बम पड्काउने चेतावनीजस्ता दुर्भावनापूर्ण कार्यका घटनाहरूले सार्वजनिक व्यवस्था र राज्यको सुरक्षामा खतरा निम्त्याउन सक्छ,” प्रशासनले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

“यस्ता भ्रामक चेतावनीको सङ्ख्याको वृद्धिले नागरिकको उडान र सुरक्षासम्बन्धी मनोबललाई असर गर्नुका साथै देशको आर्थिक सुरक्षालाई पनि अस्थिर बनाउँछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया ९पीटीआई० समाचार संस्थाका अनुसार अक्टोबरको मध्यदेखि अहिलेसम्म कम्तीमा २७५ वटा विमानमा बम विस्फोटको धम्की दिइएको छ । अन्य भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार यो सङ्ख्या ४०० को हाराहारीमा हुन सक्छ ।

“कुनै पनि तेस्रो पक्ष जानकारीको लागि दायित्वको छूट पाएका त्यस्ता मध्यस्थहरूले दायित्वहरू पालना गरेनन् भने उनीहरूसँगको सम्झौता लागू हुने छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

 ‘आर्थिक सुरक्षा’ 
नागरिक उड्डयन अधिकारीले एक्स ९ट्विटर०मा पोस्ट गरिएका खतराको चेतावनीका सन्देशले प्रत्येक उडानहरू जाँच गर्नुपरेको बताएका छन् । चेतावनीले सेवा जोखिमयुक्त भएको भावना फैलिनुका साथै यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा कम्पनी र परोक्षरूपमा राज्यलाई आर्थिक क्षति पु¥याएको उनीहरूको बुझाई रहेको छ । 

सरकारी चेतावनीमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीको नाम उल्लेख गरिएको छैन, तर सूचना प्रविधि मन्त्रालयको परामर्श सूचनालाई उद्धृत गरिएको छ। सूचना मन्त्रालयले भनेको छ, “सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा ‘फरवार्डिङ/रि-शेयरिङ/रि-पोस्टिङ/रि-ट्वीटिङ’ को विकल्प उपलब्ध भएका कारण यस्ता भ्रामक बमको चेतावनीसहितका सन्देशको फैलावट र अनियन्त्रित वृद्धि देखिएको छ ।”

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “कम्पनीहरूले देशको एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता, सुरक्षा वा आर्थिक सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि अपराधको रिपोर्ट गर्नु पर्दछ र अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउन सरकारी निकायहरूसँग द्रूत सहयोग गर्नुपर्दछ।”

सरकारले उड्डयन र विमान सुरक्षा कानुनमा आमूल परिवर्तन गर्न र त्यस्ता धम्कीलाई गम्भीर वा ‘संज्ञेय’ अपराधको दोषी बनाउन ‘विधायिकी कदम’ बारे छलफल गरिरहेको बताएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा चिनिने भारत सामाजिक सञ्जालका सामग्री हटाउन सरकारले गर्ने अनुरोधका आधारमा हेर्दा विश्वका शीर्ष पाँच मुलुकमध्ये एउटा हो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारको आलोचना गर्ने ट्विट र एकाउन्टहरू हटाउने आदेशलाई चुनौती दिएका कारा गत वर्ष भारतीय अदालतले एक्सलाई ६१ हजार अमेरिकी डलर जरिवाना गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस