२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपनिर्वाचनमा महिलालाई प्राथमिकता दिएर उम्मेदवार बनाउन आयोगको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखको उपनिर्वाचनमा महिलालाई प्राथमिकता दिएर उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये बहाल रहेको पदमा पुरुष कार्यरत भए रिक्त पदको उपनिर्वाचनमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६७ बमोजिम यस्तो निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले राजनीतिक दलले स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिँदा दुई मध्ये एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तर दुईमध्ये एक मात्रै पदमा उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो व्यवस्था अनिवार्य छैन ।

आयोगले कानूनको अष्पष्टता रहेको अवस्थामा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६७ बमोजिम यस्तो निर्देशन जारी गरेको आयोगको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस