२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद्को आगामी अधिवेशनले प्रहरीको नयाँ कानून बनाउँछ : गृहमन्त्री लेखक

अ+ अ-

काठमाडौँ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसद्को आगामी अधिवेशनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ ऐन निर्माण हुने बताएका छन् ।

प्रहरी दिवसको अवसरमा बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै लेखकले भने, ‘प्रहरी ऐन २०१२ मा बनेको थियो । त्यसयता पटक-पटक संशोधन गरेर चलाउने काम गर्‍यौँ । अहिले सरकारले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कानूनलाई समसामयिक रूपमा संशोधन गरेर नयाँ कानूनलाई निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।’

उनले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कानून निर्माणका लागि विधेयक अघि बढिसकेको बताउँदै संसद्को आगामी अधिवेशनबाट दुवै कानून निर्माण हुने बताए । ‘संगठन सदृढ गर्न पुराना कानूनलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कानून बनाइनेछ’, उनले भने, ‘त्यसले नेपाल प्रहरीको वृहत्तर हित, संगठनका जिम्मेवारी र कर्तव्यका नयाँ आयामहरू स्थापित गर्नेछ ।’

नयाँ ऐन ल्याएसँगै नेपाल प्रहरीलाई उच्चतम प्रविधिसहित उच्च व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गरिने उनले बताए । ‘नेपाल प्रहरीमा काम गर्नेलाई गर्वका साथ उत्कृष्ट संगठनमा काम गरिरहेको छु भन्ने महसुस बनाउने अवस्था बनाइनेछ’, उनले भने ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पनि नेपाल प्रहरी अग्रपङ्क्तिमा रहेको भन्दै उनले आन्तरिक सुरक्षामा प्रहरीले खेलेको भूमिकाप्रति प्रशंसा व्यक्त गरे । ‘हाम्रो सामु विभिन्न खाल्को चुनौतीहरू रहेका छन्, अन्तर्राष्टिय आतंकवाद, साइबर अपराध, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम छ’, गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सीमापार र बर्हिक्षेत्रीय अपराधको नियन्त्रण र अनुसन्धान, मुद्रा निर्मलीकरण, प्रविधिको दुरुपयोग गरी आर्थिक अपराध तथा विविध सुरक्षाका चुनौतीहरू हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’

त्यस्ता सुरक्षा चुनौतीको सम्बोधन सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उनले नेपाल प्रहरीले राम्रो तयारी र क्षमता विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले थपे, ‘यसका लागि तालुक गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक समन्वय र सहयोग हुनेछ ।’

सरकारले नेपाल प्रहरीलाई साधन, स्रोतले सम्पन्न बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले प्रहरीको हितका लागि विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम ल्याउन समेत लागि परिरहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस