२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तेत्तीस ठूला आयोजना अलपत्र

अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ठेक्का लगाएका ३३ आयोजना निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्दा अलपत्र छन् ।

सूचना अधिकारी प्रविण कार्कीका अनुसार जाजरकोटमा पाँच, डोल्पामा एक, कालिकोटमा चार, दैलेखमा पाँच, सुर्खेतमा सात, हुम्लामा दुई, जुम्लामा एक, मुगुमा चार, रुकुमपश्चिममा दुई र सल्ल्यानमा दुई गरी ३३ वटा आयोजना अलपत्र छन् ।

बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजना अलपत्र परे पनि प्रदेश सरकार बेखबर बन्दै आएको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले गुनासो गरे ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ९४.८० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ । सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ३०.३३ किमी, दैलेखमा ९.६, जुम्लामा २.६३, सल्यानमा १७.३ किमी, रुकुमपश्चिममा २० मिटर, कालिकोटमा १.१६६ किमी, मुगुमा ०.३ मिटर, जाजरकोटमा ०.४४ किमी र सडक कार्यालयले १२.४ किलोमिटर गरी जम्मा ९४.८० किलोमिटर सडकमा पिच गरिएको छ । हुम्ला, डोल्पामा पक्की सडक निर्माण भएको छैन ।  कर्णालीका १० जिल्लामा १८६.६ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए ।

हालसम्म अठार वटा सडकमा पुल निर्माण भएको बताएको छ । सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी पुल निर्माणका काम भएका छन् भने कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा र जाजरकोटमा त्यो शून्य प्रायः छ । तीन सय ८४ वटा साना तथा मझौला आयोजना सम्पन्न भएकामा ८८ वटाको काम जारी रहेको र ६५ वटा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । नसकेकामा राखिएको छ । उक्त मन्त्रालयका अनुसार रु. ३० लाख भन्दा कम लागतका ९६ वटा योजनामध्ये नौ वटा सम्पन्न भएका  छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस