महोत्तरी । मधेस प्रदेशको सञ्चार ऐन संशोधन वा पुनरावलोकन गर्न प्रदेश सरकार तत्पर देखिएको छ । आज महोत्तरीको बर्दिबास-४ मा आयोजित प्रदेश सञ्चार ऐन तथा नियमावलीसम्बन्धी सञ्चार सम्बद्ध प्रतिनिधिबीचको अन्तरक्रियामा गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले यस कार्यका लागि सरकार तयार रहेको बताए।
उनले निश्चित विधि प्रक्रियाबाट यो कार्य अघि बढाइने प्रतिबद्धतासमेत जनाए। “सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्था र पत्रकार जगतबाट ऐन र नियमावलीबारे प्रश्न निरन्तर उठ्दै आएका छन्, अहिलेको परिवेशमा ऐन र नियमावली अस्पष्ट लाग्न थालेको छ”, मन्त्री लेखीले भने “सरोकारवालासँगको थप छलफलबाट ऐन संशोधन वा पुनरावलोकन गर्न सरकार तयार छ ।”
कार्यक्रममा सञ्चारसम्बद्ध निकाय र संस्थाका प्रतिनिधिले हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐन आफूहरूको सुझाव विपरीत बनेको र ऐन तथा नियमावलीमा तादाम्यता नभएको गुनासो गरेका थिए।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र महतो, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य शीला मिश्र र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्र यादवले पनि ऐन र नियमावलीलाई सबैले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी संशोधन वा पुनरावलोकन गर्न सकिने बताएका थिए।
यसअघि कार्यक्रममा मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सन्दीप सिंहले ऐन र नियमावलीबीच तादाम्यतासम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। प्रदेश मिडिया काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश दास, आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादव र सञ्चार उद्यमी विष्णु कुँवरले ऐनले समेट्नुपर्ने विषयबारे मन्त्री र मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
कार्यक्रममा पत्रकार सम्बद्ध प्रतिनिधिले पत्रकार सुरक्षाको सुनिश्चितता, सूचनामा सहज पहुँच र लोक कल्याणकारी विज्ञापनको न्यायोचित उपलब्धता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार प्राधिकरण र लोकसञ्चार चलचित्र बोर्डलाई एकीकृत गर्नेबारे सम्बद्ध पक्षहरूसँग खुला छलफलपछि निधो गरिनुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
