२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढी पीडितका लागि पाँच करोड डलर सहयोगको घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघले बुधबार नाइजेरियामा बाढी पीडितहरूको सहयोगको लागि पाँच करोड अमेरिकी डलर ऋण जारी  गरेको छ । केन्द्रीय आपत्कालीन राहत कोषबाट प्राप्त रकमले नाइजेरियाका बाढी प्रभावित बोर्नो र बाउची र उत्तरपश्चिम राज्यहरूमा आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्ने राष्ट्रसंघले एक विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गराएको छ । 

बाढीले पश्चिम अफ्रिकी देश नाइजेरियाका ३६ राज्यमध्ये कम्तीमा ३१ राज्यमा १२ लाखभन्दा बढी मानिसलाई असर गरेको राष्ट्रिय आपत्कालीन व्यवस्थापन एजेन्सी (नेमा) ले जनाएको छ । त्यहाँ बाढीका कारण करिब एक लाख २७ हजार ५०० हेक्टरको बालीसमेत  प्रभावित भएको छ ।

“नाइजेरियामा बाढीले निरन्तरको संकटभित्र पनि थप संकट सिर्जना गरेको नाइजेरियाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयोजक मोहम्मद मलिक फलले बताएका छन् ।  

“आर्थिक कठिनाइका कारण लाखौँ मानिसहरूले बाढी अघि नै खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका थिए । यसको कारण गरिब परिवारमा अनिकालको लागेको छ । बाढीको चपेटामा परेका नाइजेरियाका धेरै राज्यहरूमा हैजा सङ्क्रमणका बिरामी पनि भेटिएका छन् ।

गत महिना, बोर्नो राज्यको राजधानी, उत्तरपूर्वी सहर मैदुगुरीमा गम्भीर बाढी प्रकोपले कम्तिमा ३१ जनाको ज्यान लिनुका साथै चार लाख मानिसलाई विस्थापित बनाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस