काठमाडौँ । प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार र राहत सामग्री वितरण गरिने निर्णय गरिएको छ । हालसालै परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबानले मुलुकभर ठूलो क्षति पुर्याएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सोमबार नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा बसेको सचिव बैठकले सरकारका सबै सम्बन्धित निकायहरूलाई तदारुकताका साथ उद्धार र पुनर्स्थापनामा जुट्न निर्देशन दिइएको छ।
गृह मन्त्रालयको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खोज, उद्धार, र राहत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। बाटोमा अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
यस्तै घाइतेहरूको उपचारलाई प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हैजा, डेंगीजस्ता रोगहरू फैलिन नदिन प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गरिएको छ। यसका लागि मन्त्रालयले समन्वयात्मक रूपमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराउनेछ।
बाढी, पहिरो र डुबानका कारण विस्थापित वा घरबारविहीन भएका परिवारहरूलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न तथा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा राहत उपलब्ध गराइनेछ। यस कार्यका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउनेछ।
बाढीले अवरुद्ध भएका मुख्य राजमार्गहरूलाई यथाशीघ्र पुनः सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्रहरू परिचालन गर्नेछ। साथै, नेपाली सेनाको प्राविधिक सहयोगमा बेलिब्रिज राखेर राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याइने व्यवस्था मिलाइनेछ। बिपी राजमार्ग नखुल्दासम्म वैकल्पिक रुट पहिचान गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
विद्युत् सेवाको पुनर्स्थापनाका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनस् सञ्चालन गर्नेछ। स्थायी संरचनामा क्षति भएका स्थानहरूको पुनर्निर्माण योजना एक महिनाभित्र तयार पारिने निर्णय गरिएको छ।
खानेपानीको आपूर्ति सहज बनाउने जिम्मेवारी खानेपानी मन्त्रालयलाई दिइएको छ भने अवरुद्ध टेलिफोन सेवा, मोबाइल सेवा, र इन्टरनेट सेवा एक हप्ताभित्र पुनस् सञ्चालनमा ल्याउने निर्देशन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
सचिव बैठकले बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिको यकिन विवरण सङ्कलन गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ। प्राप्त विवरणका आधारमा स्थायी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
अधिक प्रभावित क्षेत्रहरूमा तदारुकताका साथ उद्धार र राहत कार्य सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको टोली गठन गरी काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षतिग्रस्त जिल्लाहरूमा पठाइने निर्णय गरिएको छ।
बैठकमा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरूको पाँच दिनको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने र निजामती तथा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई पनि सहयोगका लागि आह्वान गरिने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले विपद्मा ज्यान गुमाएका नागरिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनहरूमा समवेदना प्रकट गरेको छ। साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उनीहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसका साथै, बाढी पहिरोका कारण देशभर भएका भौतिक क्षतिप्रति बैठकले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
