काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मुलुकभर भएको भारी वर्षा, बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा खाद्यान्न आपूर्तिलाई तीव्रता दिने भएको छ ।
आइतबार मन्त्रालयमा मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले देशभरमा देखिएको विपद् अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रभावित जनतालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, नेपाल आयल निगम लिमिटेड लगायतका संस्थाहरूले गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको माग अनुसार खाद्यान्न तथा गैर-खाद्यान्न सामग्रीको आपूर्तिलाई शीघ्रता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । बैठकले औद्योगिक ग्राम, ठुला, मझौला तथा साना उद्योगहरू, पसलहरू, गोदामहरू, र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्न निजी क्षेत्रको छाता संगठन र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
यसका साथै, गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरी क्षतिग्रस्त यातायात पूर्वाधार पुनः सुचारु गर्न आवश्यक भौगर्भिक टोली खटाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागको नेतृत्वमा विशेषज्ञहरूको टोली तत्काल प्रभावित क्षेत्रहरूमा पठाइनेछ।
आसन्न चाडपर्वको समयमा बजारमा हुनसक्ने मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, र होर्डिङलाई रोक्न पनि बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनमा विशेष सक्रियता देखाउनेछ भने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका सुपथ मूल्य पसलहरूलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ।
बैठकले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, र निजी क्षेत्रलाई खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य आवश्यक सामग्रीहरूको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेको छ। यो क्रममा बजार नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन र उपभोक्ताहरूलाई सेवा प्रदान गर्न सरकारी र निजी क्षेत्रको सहयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ।
मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन र आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुखलाई विपद् सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने निर्णय गरेको छ। यो जिम्मेवारीले विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने कामलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकमा विपद्को बेला कर्मचारी व्यवस्थापन पनि महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा उठाइएको थियो। मन्त्रालयले अत्यावश्यक कार्यबाहेक कुनै पनि कर्मचारीलाई काज वा बिदामा नराख्ने निर्णय गर्दै खाद्यान्न तथा आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई अबाध रूपमा सञ्चालन गर्न जोड दिएको छ। यी निर्णयहरूसँगै, विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्तिलाई शीघ्रता दिन र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै विपद्पछिको व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
चाँडबाँडसँगै आइलागेका विपत्तिमा आम उपभोक्ताहरूलाई कसरी सहजता अपनाइन्छ ? हुन सक्ने कालोबजारी नियन्त्रणसँगै खाद्यवस्तुहरूको आपूर्ति कसरी मिलाइने छ भन्ने आधारमा मात्रै मन्त्रालयको भनाई र गराई मापन हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
