२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

होटेलमा अनुगमन नगर्ने सहमति नभएको मन्त्रालयको दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै चाडपर्वका समयमा होटेल र रेस्टुरेन्टहरूमा अनुगमन नगर्ने सहमति गरिएको भन्ने दाबीलाई खण्डन गर्दै कुनै पनि प्रकारको सहमति नगरिएको प्रस्ट पारेको छ।

होटेल संघ नेपाल (हान) ले आफ्ना सदस्य होटेल तथा रेस्टुरेन्टलाई ‘चाडबाडका समयमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले अनुगमन नगर्ने’ सम्बन्धमा परिपत्र जारी गरेसँगै विभिन्न अनलाइन मिडियाहरूमा समाचार प्रकाशित भएसँगै मन्त्रालयले सोको खण्डन गरेको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मिति २०८१ असोज १३ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चाडबाडका समयको विशेष महत्त्वलाई ध्यानमा राखी नियमित अनुगमनलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाइएको जानकारी दिएको छ।

विभागका प्रवक्ता डिक बहादुर कार्कीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “होटेल संघ नेपालले जारी गरेको परिपत्रले प्रचलित उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१, र प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ विपरीत रहेकोले यसमा कुनै सत्यता छैन।” विभागले नियमित बजार अनुगमनका अतिरिक्त चाडपर्व लक्षित विशेष अनुगमनलाई सशक्त रूपमा अघि बढाइएको र सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा पनि अनुगमन टोली खटाइएको जानकारी दिएको छ।

साथै, होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा समेत विशेष अनुगमन भइरहेको र त्यस्ता सबै व्यापार व्यवसायहरूमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयले उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको सुपथ मूल्यमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सधैँ प्रतिबद्ध रहेको र बजारमा कुनै पनि अनियमितता वा कैफियत देखिएमा कानुनी प्रक्रिया अनुसार कडा कारबाही गरिने जानकारी गराएको छ।

मन्त्रालयले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी निभाउँदै चाडपर्वको समयमा वस्तु र सेवाको उचित मूल्य कायम राख्न आग्रह गर्दै उपभोक्ताहरूको अधिकारको संरक्षणमा सरकार दृढ रहेको दोहोर्‍याएको छ। प्रवक्ता कार्कीले होटेल संघ नेपालको परिपत्रलाई भ्रामक र कपोलकल्पित भन्दै व्यवसायीहरूलाई सरकारका प्रचलित कानुनहरूको पूर्ण पालना गर्न सुझाव दिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस