काठमाडौँ । ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’, नेपालको संविधानको धारा ४४ मा लेखिएको छ ।
गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको खण्डमा कुनै पनि उपभोक्ताले कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने संवैधानिक हक राख्छन् । संवैधानिक व्यवस्था र उपभोक्तासँग सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएपनि उपभोक्ताले स्वस्थ, सहज र सुलभ मूल्यमा वस्तुको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । कालोबजारी गरी बढी मूल्य असुल्ने र मिसावट गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानी पुर्याउने काम भई नै रहेको छ ।
चाडपर्वमा मात्रै बजार अनुगमन
उपभोक्ताको संवैधानिक हक दिलाउन सरकारले प्रत्येक वर्ष एकैखालको निर्णय गर्ने गर्छ । यो वर्ष पनि चाडपर्वहरू नजिकिँदै गर्दा बजार अनुगमनको दायरा बढाउने निर्णय केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले गर्यो ।
गत शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले कालो बजारी नियन्त्रण गर्नका लागि संयुक्त बजार अनुगमनको दायरा र सघनता बढाउने निर्णय गरेको हो । चाडपर्वहरूमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज उपलब्धता कायम गर्न, म्याद नाघेका वस्तुहरूको बिक्री वितरण रोक्न, नापतौल तथा गुणस्तरमा हुने ठगी कार्य लगायत कालो बजारी नियन्त्रण गर्नका लागि संयुक्त बजार अनुगमनको दायरा र सघनता बढाउने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
साथै बैठकले हरेक बजार अनुगमन समूहमा कम्तीमा एक जना सुरक्षाकर्मी रहने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकको निर्णय हेर्दा लाग्छ कालोबजारी र उपभोक्ता ठगी चाडपर्वका बेला मात्र हुने गर्छ । बाह्रै महिना हुनुपर्ने बजार अनुगमनलाई समय विशेषमा मात्र प्राथमिकता दिनुले पनि प्रष्ट हुन्छ कि बजार अनुगमन नामका लागि कर्मकाण्डी मात्र हुने गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यो वर्ष पनि चाडपर्व लक्षित अनुगमन सुरु गरी सकेको छ । माछामासु, खाद्यान्न, लत्ता कपडा, फलफूल, मिठाइ पसललगायतमा अनुगमन हुने गरेको छ ।
विभागले एक वर्षको अवधिमा चार हजार ६ सय १२ पटक बजार अनुगमन गरेको छ । २०८० भदौ १ देखि २०८१ भदौ ३१ सम्म विभागले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा एक सय नौ वटा व्यवसायी जरिवानामा परेका छन् । तीन करोड ५८ लाख १८ हजार रुपैयाँ जरिवानाबापत असुल भएको छ ।
प्रभावकारिता कति ?
दसैं तिहार जस्ता चाडपर्वका बेला उपभोक्ता बढी ठगिने हुनाले यस्तो ठगी नहोस् र बजारमा सन्तुलन कायम गर्न सकियोस् भनेर सरकारले हरेक वर्ष विशेष अनुगमन गर्ने गरेको छ ।
गत शुक्रबार मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा बसेको केन्द्रीय अनुगमन समितिको निर्णय अनुसार बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप जनशक्तिको व्यवस्था गरिदिएको छ । उद्योग मन्त्रालयको मागको आधारमा सामान्यले १२ जना कर्मचारी अनुगमनका लागि पठाएको हो ।
चाडपर्वको बेला संघीय सरकारले मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि विशेष बजार अनुगमन गर्ने गर्दछन् । बजार अनुगमनकै नाममा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर, अनुगमन सार्थक देखिएको छैन ।
बजार अनुगमनका क्रममा उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता वा विक्रेताले कुनै कसुर गरेको देखिएमा अनुगमन गर्ने अधिकारीहरूले तत्कालै पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा छ । त्यस्ता कसुर दोहोर्याएमा पटकैपिच्छे दोबर जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा विभिन्न उपभोक्ता ठगीसम्बन्धी कसुरअनुसार पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था समेत छ ।
‘संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनकै लागि प्रत्येक वर्ष निर्णय निर्णय गरेर काम गर भन्नु पर्छ भने त्यो कर्मकाण्डी नभएर के हुन्छ ?’, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना भन्छन्, ‘अनुगमन वर्ष भरी नै गर्नुपर्ने काम हो ।’
सरकारले गोदाममा छापा मारेर अखाद्ययवस्तु बजारमा आउनबाट रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले पसलमा छापा मारेर समस्याको समाधान हुँदैन’, तिमिल्सिनाले भने, ‘बिहान ५ बजेदेखि राति १०/११ बजेसम्म बजार खुला हुन्छ । दिउँसो कार्यालय समयमा गरिने चार/पाँच घण्टाको सीमित अनुगमनले कसरी कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सक्छ ।’ नियमनकारी निकायलाई नियमन गर्नका लागि छुट्टै निर्देशनालय जस्तै संयन्त्रको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ ।
चाडपर्वका बेला वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलगायत विभिन्न निकायको सहभागितामा संयुक्त टोलीले बजार अनुगमन गर्ने गर्छ । अनुगमन टोली र अनुगमनकर्ताको संख्या बढाए पनि जनताले त्यसको महसुस गर्न नसकेसम्म त्यसको औचित्य साबित नहुने उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।
कानूनले तीनै तहका सरकारलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिएको छ । तर, प्रदेशले खासै प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । केन्द्रमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनशक्तिको व्यवस्था गरेपनि प्रदेशमा भने जनशक्तिको अभाव नै छ । जसका कारण चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन नै सुरु हुन सकेको छैन ।
बजेट, जनशक्ति र कानूनी अस्पष्टताका कारण प्रदेशमा रहेका उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय बजार अनुगमन कहिलेबाट गर्ने भन्नेमै अन्योलमा छन् । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय धनगढीका निमित्त निर्देशक सत्यराज जोशी भन्छन्, ‘बजेट र जनशक्तिको अभावमा नियमित बजार। अनुगमन हुन सकेको छैन ।’ विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएपनि प्रदेशमा बजेट ढिलो पास हुँदा कार्यक्रम समयमा अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।
बजार अनुगमनमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हुने गरेको छ । यो समस्या स्थानीय तहले गर्ने अनुगमनमा बढी देखिने गर्छ ।
अर्कोतर्फ उपभोक्तामा जागरण ल्याउँदा पनि आफ्नै कार्यकर्ता कारबाहीमा पर्लान् भन्ने राजनीतिक दलहरूमा डर छ । किन कि राजनीतिक आडमै स्थानीय स्तरमा कार्यकर्ताले दुई नम्बरी काम गरेको हुन्छन् । स्थानीय स्तरका व्यवसायी कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने गरेको र उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोज्दा राजनीतिक प्रेसर आउने गरेको नियमनकारी निकाय नै स्वीकार गर्छन् ।
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा उपभोक्ताको भान्सा पनि महँगो बन्दै गएको छ । भान्सा महँगो बन्ने बित्तिकै बालबालिकाको शिक्षादीक्षा र परिवारको स्वास्थ्य समेतमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष असर पर्छ । बजारमा खरिद बिल र बिक्री बिल राखे नराखेको, लागत वा खरिद मूल्यभन्दा बढी मूल्य कायम गरे वा नगरेको, कालोबजारी नाफाखोरी गरे नगरेको, अस्वाभाविक मूल्य राखे/नराखेको ? लेबल वा मूल्य सूची राखी बिक्री गरेको वा नगरेको ? प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य व्यवस्था भए नभएको जस्ता कुरा अनुगमन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
सरकारी तवरबाट गरिएको भनिएको अनुगमन अनुसार सुधार भएर स्वच्छ बजार हुनु पर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । ‘तेल, चामल, चिनी जस्ता विषयमा अनुगमन टोलीले मात्रै नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था नहुँदो रहेछ । वाणिज्यले मात्रै धान्न सक्ने देखिएन’, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी डिक बहादुर कार्की भन्छन्, ‘अनुगमनले मान्छेलाई सजग र सतर्क बनाउन मद्दत गरेको छ ।’
सबै स्थानमा अनुगमन गर्न नसकिए पनि अनुगमन टोली पुगेको स्थानमा सुधार भएको उनको दाबी छ । कार्कीका अनुसार कतिपय अवस्थामा नेपाल मात्रको नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारले पनि प्रभाव पारेको हुन्छ ।
धेरै बिराला भए भने मुसा मार्दैनन् भने जस्तै संघीयसहित प्रदेश सरकारका दर्जन बढी निकाय र सबै स्थानीय तहले अहिले बजार अनुगमन गर्दा पनि न बजार स्वच्छ र मर्यादित भएको छ, न उपभोक्ताले राहतको महसुस नै गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
