काठमाडौँ ।  मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सचिव बैठकले कर्मचारी सरुवामा पारदर्शिता र समयपालनालाई सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवारमा सोमबार(आज) बसेको सचिव बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा सम्पूर्ण कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्ने, सरुवामा व्यवस्थित मापदण्ड लागु गर्ने र समग्र सरकारी प्रशासनमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्नेलगायत विभिन्न दुई दर्जन जति निर्णयहरु गरेको छ । 

कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका कदमहरू
बैठकले सबै मन्त्रालय, निकाय, तथा कार्यालयहरूले सात दिनभित्र कर्मचारीको दरबन्दी र हाल कार्यरत कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ। जबसम्म यो विवरण अद्यावधिक गरिँदैन, तबसम्म नयाँ सरुवा नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। साथै, स्वीकृत संगठन संरचना अनुसारको दरबन्दीमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी विवरण प्रदान गरी सात दिनभित्र जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ। कुनै पनि कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन नराख्न निर्देशन गरिएको छ।

सरुवा प्रक्रियामा पारदर्शिता
सरुवा भएका कर्मचारीलाई तुरुन्तै नयाँ कार्यस्थलमा हाजिर गराउन र आवश्यक मापदण्ड तथा कार्ययोजना तयार गरी १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्न भनिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवालाई थप व्यवस्थित बनाउन अपनाउनुपर्ने मापदण्ड÷कार्ययोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शासकीय सुधार क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई १५ दिनभित्र पेश गर्ने निर्णय भएको छ। यसले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने कति रहन्छ, त्यसमा भर पर्नेछ । 

चाडबाडको समयमा सेवाप्रवाहको व्यवस्थापन
चाडबाडको समयमा पनि सेवाप्रवाहलाई असर नपर्ने गरी कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। यो निर्णयले बजार अनुगमन लगायतका काममा कुनै अवरोध नआउने सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउने छ । 

सुशासन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड
सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ११ मा सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको र उक्त दफाको उपदफा २ (ड) मा सचिवको जिम्मेवारीमा ूसचिव बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउनेू भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सचिव वा सो सरहका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूले सो अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने र गराउनु पर्ने कुरालाई पनि उठाइएको छ । बैठकले यसैलाई ध्यानमा राखी हरेक मन्त्रालयलाई सरकारले अघि सारेको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिवद्धता आफ्ना कार्यक्रमहरूमा उच्च प्राथमिकताका साथ समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, सुशासन ऐनको पालना गर्दै सचिवहरूले प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार नियमित सचिव बैठक बस्न र कार्यान्वयनको समीक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ।

प्रमुख कार्यक्रमहरूको शीघ्र कार्यान्वयन
बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायहरूलाई हालको सरकार गठन भएदेखि १०० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रतिवद्धता जनाइएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई शीघ्रता दिन निर्देशन दिइएको छ। अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा प्रभावकारीता ल्याई समयमै कार्यसम्पादन गर्न एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालय वा निकायमा माग गरेको राय, परामर्श, सहमति र अन्य विवरण १५ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ। कारणवश उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा सोही व्यहोराको जानकारीसमेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

प्रविधिको उपयोगमा जोड
बैठकले सरकारी सेवामा प्रविधिको उपयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। यस अन्तर्गत, सबै मन्त्रालय, निकाय, तथा कार्यालयहरूले खरिद गरेका सफ्टवेयरहरूको स्रोत कोड प्राप्त गरी आफ्नै कर्मचारीबाट सेवा दिने गरी सफ्टवेयरलाई परिमार्जन र निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। साथै, सबै सफ्टवेयरहरूको एकीकृतकरण गर्न सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ। 

जनशक्ति व्यवस्थापन र राष्ट्रिय परिचयपत्रको अन्तरआवद्धता
प्रविधिको उपयोग बढाउन प्राविधिक जनशक्ति थप्ने गरी एक महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै, सार्वजनिक सेवामा सुधार ल्याउन राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली र नागरिक एपसँग सार्वजनिक सेवाको अन्तरआवद्धता गर्ने कार्यलाई तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएको छ। यस कार्यमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।

सेवाप्रवाहमा सुधारका लागि नयाँ कदमहरू
बैठकले सरकारी कार्यालयहरूले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नवीनतम कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, प्रत्येक मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई नागरिक वडापत्र क्यूआर कोडमार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। बैठकले सार्वजनिक सेवालाई सुगम बनाउन यातायात, मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, राहदानी, अध्यागमन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता निकायहरूमा प्रविधिको उपयोग गरी सेवा प्रवाह गर्न र विचौलियाको उपस्थिति हटाउन विशेष जोड दिएको छ।

प्रमुख सूचकहरूको अनुगमन
बैठकले सरकारी सेवामा प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकहरूको नियमित अनुगमन गर्न एकीकृत अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न निर्देशन दिएको छ। यस प्रणालीमा समावेश भएका माइलस्टोनहरूको लक्ष्य हासिल भएरनभएको विषयमा मन्त्रालयहरूलाई हरेक महिनामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ, जसको समीक्षा मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नेछन्।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू
बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई उपभोक्ताहरूको गुनासो सुनुवाइ गर्न क्युआर कोडसहितको एप विकास गरी १५ दिनभित्र लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ मा व्यवस्था गरिएको विषयगत समितिहरूलाई क्रियाशील गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूले पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ। सिंहदरवार प्रवेशका लागि एक महिनाभित्र इ-पास प्रणाली कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिइएको छ।

यसअघि पनि प्रत्येक महिनामा मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सचिव बैठक बस्दै आएको र विभिन्न निर्णयहरू गर्दै आएको भए पनि तिनको कार्यान्वयन अवस्था भने निकै कमजोर रहँदै आएको थियो। नयाँ मुख्यसचिवमा अर्याल आएसँगै बसेको पहिलो सचिव बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि उठाइएका यी कदमहरू कार्यान्वयनमा कसरी परिणत हुन्छन् वा केवल निर्णयमै सीमित रहन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।