काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती)ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन मिचेर कर्मचारीको सरुवा गरेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाएको छ। संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रालयको गैर कानुनी सरुवा कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्।

भट्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निजामती सेवा ऐनको मर्म र भावना विपरीत गरिएको सरुवाले कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने कार्य भएको उल्लेख छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मितिको निर्णयको आधारमा २०८१ साल भदौ ३१ गते कर्मचारीहरूको सरुवा विवरण सार्वजनिक गर्दा संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।

मन्त्रालयले प्रशासन संयन्त्रलाई तटस्थ र स्वतन्त्र बनाउनु पर्नेमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा पूर्वाग्रही भएर ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूलाई कार्यक्षेत्र बाहिर राख्दै ट्रेड युनियन ऐनको समेत उल्लङ्घन गर्दै कर्मचारीको सरुवा गरेको आरोप संगठनले लगाएको छ।

भट्टले सेवा निवृत्त हुन एक वर्षभन्दा कम अवधि भएका कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर उत्पन्न गरिएको सरुवा आतंकको विरोध गर्दै विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, र कार्यालयहरूमा रिक्त दरबन्दी राखी कर्मचारीहरूलाई काम विहीन बनाउँदै अतिरिक्त समूहमा राख्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। उनले कानुनी शासनको प्रतिकूल देखिने यस्ता कार्यहरू तत्काल सच्याउन र हालसम्म भएका अनियमित सरुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण गलत कार्यलाई सच्याउन जोडदार माग गरेका छन्।

संगठनले देशका सरकारी निकाय र संरचनाहरू कुनै अमुक संस्था वा व्यक्तिको बिर्ता नठानी प्रशासनिक नेतृत्वले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको सरुवा आतङ्क नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चाल्न समेत माग गरेको छ। पछिल्लो समय कर्मचारीहरूले को कहाँ कति बेला सरुवा भए भन्ने जानकारी नै नहुने र मन्त्रालयले नियम विपरीत कर्मचारीको सरुवा गरेर अन्यौलता सिर्जना गरेको गुनासो गरेका छन्।

त्यसो त हरेक सरकार परिवर्तन पिच्छे आस्थावान्हरू भित्रिने र फरक बिचारका बाहिरिने चलन नौलो होइन, यसअघि पनि यसैगरी कर्मचारीहरू तितरबितर पारिँदै आइएको छ । जसलाई कुनै पनि सरकारले रोक्न सकेका छैनन् । यसले कर्मचारीको निष्पक्षतामाथि मात्रै प्रश्न उठाई रहेको छैन, अराजकतासमेत फैलाउँदै आएको छ ।