परिचय
पृथ्वीनारायण शाहको पाला देखिनै सहयोगी र विश्वासी ‘थर’ र ‘घर’ को उपयोग गरी प्रयोगमा ल्याइएको नेपालको निजामती प्रशासनले संघीय गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा आइपुग्दा सम्म धेरै आरोह अवरोह पार गरेको छ । श्री ३ जङ्गबहादुर कुँवरले तत्कालीन निजामती कर्मचारीलाई ‘लाया अराया बमोजिम तग्दिर भई गर्नु’ भनी प्रशासनिक कार्य गर्नका लागि स्थापित निकायहरू – खड्ग निशाना, मुलुकी खाना, मुन्सी खाना, कौसी, कुमारी चोक, जङ्गी अड्डा, विन्तिपत्र निकासी अड्डा, कम्याण्डरी कितावखाना, हाजिरी गोश्वाराजस्ता कार्यालयबाट शुरु भएको सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्र आज संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तथा अन्य सङ्गठित संस्थाका माध्यमबाट परिचित छ ।

फ्रेन्च भाषामा ब्युरोको अर्थ टेबुल र क्रेसीको अर्थ सरकार भन्दै टेबुलको सरकारलाई कर्मचारीतन्त्र भन्ने गरियो । परंपरागतरुपमा यसलाई नोकरशाहीतन्त्र वा लालफित्ताशाही पनि भनेर पनि चिनिन्छ । यसको मुख्य काम सरकारले निर्माण गरेका नीति र निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने र सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्ने हुन्छ । कर्मचारी प्रशासन स्थायी रूपमा रहने भएकाले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकारको रूपमा लिने गरिन्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाहकालागि लोकतन्त्र पूर्व र पश्चात् विभिन्न समयक्रममा कर्मचारी सेवालाई व्यवस्थित गर्न धेरै प्रयासहरू भए । सेवा सुविधामा व्यवस्थित पार्न अनेकौँ उपायहरू अपनाइए । विभिन्न विषयगत समूह गठन गरियो । सङ्घीयता पश्चात् समावेशी अभ्यास प्रयोगमा ल्याइ विभिन्न सामाजिक समूहले आशालाग्दो उपस्थिति समेत जनाएको छ । प्रशासन सुधार आयोग गठन गरेर सुधारका लागि सुझाव माग गर्ने काम भएता पनि कार्यान्वयनका अभावमा यो सेवा आलोच्य हुनबाट जोगिन सकेको छैन ।

वर्तमान सन्दर्भ
नेपालमा हरेक वर्ष भाद्र २२ मा निजामती सेवा दिवस मनाउने क्रममा यस वर्ष पनि “व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन” भन्ने नाराकासाथ यो दिवस मनाइएको छ । विगतमा केही पदाधिकारीहरूले आफूले आफ्नै नाम सिफारिस गरेर पुरस्कार लिएको उदाहरण समेत रहेको स्थितिमा यस वर्ष राज्यका तर्फबाट निजामती सेवा दिवसका उपलक्ष्यमा १० जना कर्मचारीलाई उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार र ३० जनालाई निजामती  सेवा पुरस्कारले सम्मान गरिएको छ । संसदमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा पुनः छलफल चलेको छ । यो ऐनमा संशोधन नभए पनि  पुरानै पद्धति बमोजिम सार्वजनिक निकायहरू सञ्चालनमा छन् ।  अन्य देशहरूमा झैँ नेपालमा पनि निजामती सेवाले सार्वजनिक प्रशासनको अग्रस्थान ओगटेका कारण निजामती प्रशासनलाई अभिभावक प्रशासन र निजामती सेवा ऐन-नियमावलीलाई ‘आधार ऐन नियमावली’का रूपमा लिन सकिन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनका अन्य क्षेत्रमा पनि निजामती गुण र दोषमा आधारित पद्धति र चरित्र प्रभावी छ । सरकारले पाउने जस र अपजस निजामती सेवा लगायतका सार्वजनिक सेवा मार्फत प्रवाहित हुँदै आएका छन् । दुर्भाग्यवश आज नेपालमा सेवा प्रवाह र विकासको गतिलाई लिएर जन आक्रोश चुलिएको अवस्थामा पुगेको छ । संयोगवश यो आक्रोश आकलझुकल आउने राजनैतिक नेतृत्व माथि मात्र थुप्रिन गएको छ । यदि आक्रोशित समूहले राजनैतिक शक्तिलाई भन्दा पनि सँधैभरी सत्ताको बागडोर समातेर बस्ने तर परिणाममा राजनैतिक नेतृत्वलाई भागिदार बनाउने स्थायी सरकारका पदाधिकारीहरूलाई चिन्न पुगे भने यसले विभत्स रूप लिने पनि पक्का छ । नेपालले शासकीय प्रबन्धको सिको छिमेकी भारतबाट गरे पनि प्रशासन सञ्चालनमा त्यस्तो हुन सकेन । लोकतन्त्रमा सार्वजनिक प्रशासन सशक्त हुनु पर्नेमा झन् थङ्थिलो पारिएको छ । भारतमा राजनैतिक नेतृत्वमा जो आए पनि सार्वजनिक प्रशासनले आफ्नो अठोट छाड्दैन । सार्वजनिक सेवा राष्ट्रहित छाडेर बहकिँदैन त्यसैले यो सम्मानित पनि छ ।

यहाँ सार्वजनिक प्रशासनका समस्याका बारेमा मानिसको ध्यान कम पुगेको र छिटपुटरुपमा व्यक्त गरिएता पनि कोही पनि खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । सार्वजनिक प्रशासनले राजनैतिक प्रणालीलाई पनि सुध्रन बाध्य बनाउन सक्छ भन्ने तथ्य संसारमा धेरै ठाउँमा देखिएकै हो । त्यसैले निजामती लगायतका सार्वजनिक प्रशासनमा जकडिएका समस्याहरू के हुन् ढिलै भए पनि  पहिचान गरी समाधानका बाटो पहिल्याए मुलुक अझ अधोगतिमा जानबाट जोगाउन सकिन्थ्यो भन्ने यस लेखको आशय हो ।  

यहाँ उल्लेख गरिएको निजामती सेवामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम गठित सेवा र यस सेवालाई आधार मानेर  एकै प्रकृतिको चरित्र प्रदर्शन गर्ने अन्य सार्वजनिक निकायमा प्रभावी सबै सेवालाई समेटिएको छ । नेपाल सरकारका अन्य निकाय र सङ्गठित संस्था सबैमा यहाँ उल्लेख गरिएको विशेषता मिल्दोजुल्दो छ ।

समस्या र समाधानका क्षेत्र
इटालियन अर्थशास्त्री भिलफ्रेडो पारेतोले ८०/२० को नियममा आधारित भएर पारेतो सिद्धान्तको विकास गरे । यस सिद्धान्तमा उल्लेख भए झैँ वर्तमान नेपालको निजामती प्रशासनका धेरै निकायहरूमा ८० प्रतिशत कर्मचारीको काम हुँदैन, गर्दैनन् वा गर्नै पाउँदैनन् । कामको भार स्थानीय तहमा छ त्यहाँ कर्मचारी अपर्याप्त छ । यसको मतलब २० प्रतिशत कर्मचारीले कार्यालयका काम भ्याएका हुन्छन् तथापि निर्णायक तहमा पाँच प्रतिशतको मात्र भूमिका हुन्छ । मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा कार्यरत निजामती सेवा आफैँमा पीडित छ भने परपीडक पनि छ । यसो हुनुमा देहायका कारणहरू छन् र यिनै कारणसँग समाधानका उपाय पनि छन् —

नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनले सक्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्नाका कारणहरुः
१.     निजामती कर्मचारीको तलब सुविधाले खान लाउन र परिवार पाल्न पुग्दैन । थोरै तलब भएका कारण युवाको आकर्षण यस सेवामा छैन । अब यो सेवामा धेरै ठूलो प्रतिस्पर्धा पनि छैन । लोकसेवा पास गरेका सबैको स्तर सक्षमताले भरिपूर्ण छ भन्न सक्ने खालको छैन । समावेशी भर्ना प्रणालीले गुणस्तर सेवा प्रवाह भन्दा सुरक्षित रोजगारको एक सुनिश्चित क्षेत्रका रूपमा मात्र चिनाएको छ । निजामती सेवामा प्रवेश गरेका युवाले वैदेशिक रोजगारमा गएका आफ्ना समकक्षीले कति कमाए भनेर तुलना गर्दै यो सेवाबाट पनि त्यस्तै लाभको अपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

२.     नेपालको सार्वजनिक सेवाले एउटा दार्शनिक दृष्टिकोण बनाउन सकेको छैन । हाम्रो सन्दर्भमा यो सेवाका पदाधिकारीले स्वार्थ बमोजिम कुरा फेरी रहन्छ । दार्शनिक दृष्टिकोण नहुनाले सेवाग्राही प्राथमिकतामा परेका छैनन् । राज्य प्रणाली प्रधानतामा रहन सकेन । दृष्टिकोणको अभावमा नीति र विधिमा एकरूपता हुन सकेन । के गरे ठिक र के गरे बेठिक छुट्याउन नजान्नाले गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित र राम्रो कामलाई प्रोत्साहन गर्न सकिएन ।

३.     तीक्ष्ण प्रतिभा भएका युवा यस सेवामा प्रवेश गर्न चाहँदैनन् । आजका निजामती कर्मचारीमा नव प्रवर्तनात्मक सोचको अभाव छ । अरूले तयार गरी दिएको काम मात्र गर्ने परम्परा छ । जोखिम मोलेर राज्यका पक्षमा काम गर्न कोही तयार छैनन् ।

४.     निजामती सेवामा प्रविधिको प्रयोग कमजोर छ । ईगभर्नेन्स सिर्जना गर्न र सञ्चालन गर्न कर्मचारीले नजान्दा ठेकेदारबाट महँगो सेवा लिनु परेको छ । सबैलाई थाहा नहुँदा पटक पटक मानकमा फेरबदल गरी अस्थिरता सिर्जना गरिएको छ । सेवाग्राही अब उप्रान्त यस्तो सेवा उपलब्ध हुनेछ भनेर ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन । धेरै जसो सेवाहरू कागजमा मात्र सीमित भएकाले भौतिक उपस्थितिमा हातले दिनु पर्ने अवस्थामा छन् । कतिपयको त सरकारी निकायमा अभिलेख नै छैन । आफ्नो प्रमाण सेवाग्राहीसँग छैन भने सरकारी कार्यालयबाट केही फेला पर्दैन । कतिपय अवस्थामा कार्यालयमा प्रमाण भए पनि नखोजिदिने र अप्ठेरो अवस्थामा पुर्‍याएर नाजायज फाइदा लिने गरेको देखिन्छ ।

५.     न्यून संख्यामा भए पनि निजामती सेवा भित्र प्रवेश गरेका तीक्ष्ण प्रतिभा भएका व्यक्तिहरू यस सेवामा उपेक्षित र अपहेलित छन् । विशेषज्ञ सेवा दिनुपर्दा कामको न्यूनतम वातावरण नहुनु र मानमर्दन हुने व्यवहारले प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू धमाधम बिचैमा छाडेका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् ।

६.     निजामती प्रशासनमा अनुसन्धानको कुनै गुञ्जायस छैन । अनुसन्धानका साना काम देखिए पनि अध्ययन र खोज केन्द्रित नभई आफूलाई आर्थिक लाभ कसरी हुन्छ भन्ने दृष्टिबाट प्रयोग हुन्छ ।

७.     प्राविधिक र प्रशासनिक सेवामा विभाजित यस सेवामा प्रशासन सेवाले प्राविधिक सेवालाई आफू अनुकूल हुने गरी शासन गर्दा प्राविधिक सेवा निरुत्साहित छ । कतिपय अवस्थामा पूर्ण प्राविधिक सेवा ठेकेदार र बिचौलिया प्रभावित हुन पुगेको छ ।

८.     सार्वजनिक सेवामा बसेको व्यक्तिले सेवाग्राहीको काम के र कसरी गर्दा नीति र विधि सम्मत हुन्छ भनेर खोजी गर्ने सल्लाह दिने नभई के गर्दा काम हुँदैन वा आफूले निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनु पर्दैन भनेर पन्छिने प्रचलन स्थापित भएको छ । कसरी सेवाग्राहीलाई थकाउने भगाउने वा नाजायज सुविधा झार्न बाध्य पार्ने भन्नेमा पदमा बसेका धेरै व्यक्तिहरू लिप्त भेटिएका छन् ।

९.     सार्वजनिक पदमा बसेका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई केही नजान्ने पटमूर्ख ठानी सेवा दिनुको सट्टा पाठ पढाएर र उसलाई मूर्ख बनाएर पठाउने चलन सामान्य नै भइ सकेको छ ।

१०. कतिपय अवस्थामा कुनै निर्णय गर्दा वा गराउँदा आफूलाई के फाइदा आउँछ भनी हेर्ने अभ्यासले सेवा प्रदायकका रूपमा आफूलाई फाइदा नहुने कामबाट भाग्ने चलन छ ।

११. निजामती सेवाका धेरै द्वारहरूमा बाह्य  बिचौलियाले कर्मचारीलाई सुविधा मिलाइदिने र सेवाग्राहीबाट पैसा असुल्ने गर्दछन् । बिचौलियाले सार्वजनिक निकायको नाममा बिचैमा फाइदा लिएर सरकारलाई दिग्भ्रमित पारेको उदाहरण समेत छ ।

१२. कर्मचारीहरू राजनैतिक पार्टीका धार बमोजिम विभाजित छन् जसमा एकले अर्कालाई चिनेर निषेध गर्न जाँदा सेवाग्राही पनि मकैमा घुन झैँ पिसिन जान्छन् । दलिय झण्डा नबोकेका कर्मचारी सुविधा विमुख हुन पर्ने स्थितिले गर्दा दल नै पिच्छैको कर्मचारी सङ्गठन बन्न पुगेको छ । सहसचिव र सचिवहरूले पनि दलका गोप्य संगठक र सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका पाइन्छन् । दलका छत्रछायाँमा बसेका कर्मचारीले मात्र फाइदा पाइरहेका पाइन्छन् ।

१३. केही कर्मचारी सेयर कारोबार गरी बस्नु, कसैको काम राजनैतिक पार्टीको सङ्गठन गरी बस्नु, कसैको काम बिचौलिया र ठेकेदारको सेवामा लिप्त हुनु,  कोही कर्मचारी व्यापार गरी बस्नु जस्ता प्रवृत्ति मौलाउँदो छ ।

१४.  सार्वजनिक निकायमा सामान वा सेवा खरिद प्रक्रियामा उत्तरदायी पदाधिकारीहरूले लाभांशमा काम गर्ने प्रचलन स्थापित भएको छ जसले गर्दा सेवा विमुख हुन पुगेका अन्य कर्मचारी काम गर्दैनन् । लाभांश नआउने कार्य सम्पादन नहुने जोखिम छ ।

१५. सार्वजनिक निकायमा आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य लेखापरीक्षण हुँदा प्रत्येक कामका अलग अलग फाइलबाट अलिखित लाभांश लिने नजिर स्थापित छ । यसले लेखा परीक्षणका माध्यमबाट सुशासन कायम गर्न खोज्दा कुशासनको भुँवरीमा फसेको अवस्था छ । यो व्यवस्था कतै लेखिएको छैन तर जताततै अभ्यासमा छ । बेरुजुको आकार ठूलो हुनुमा असल नियतले गरिएको लेखापरीक्षण मात्र छैन ।

१६.  हरेक वर्ष आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दा मलाई यो कामबाट के फाइदा हुन्छ भन्ने सङ्कीर्णताबाट प्रवाहित भएर बजेट बनाउने चलन धेरै छ । यसबाट राज्यलाई, सेवाग्राहीलाई र सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि के फाइदा हुन्छ भनेर सोच्ने प्रचलन कमजोर छ । बजेट निर्माणका सैद्धान्तिक आधार राम्रा देखिन्छन् तर अभ्यासमा त्यसो गरिन्न । राजनैतिक नेतृत्वले प्रस्ताव गरेको बजेटमा पनि सङ्कीर्णता र अव्यवहारिकता जस्ता गुणले गर्दा निजामती कर्मचारीले पनि बजेटलाई हुलमुलमा आफूखुसी प्रभावित तुल्याएका छन् ।      

१७.      अक्सर कार्यालयहरूमा कार्य सम्पादनका बारेमा सघन छलफल हुँदैन । सबै निकायमा दैनिक संक्षेपिकरणका साथै साप्ताहिक, मासिक र त्रैमासिक समीक्षा नहुँदा सबैले काममा अपनत्व महसुस गर्न सकेको अवस्था छैन । हुँदै गरेको काम अरूले थाहा नपाओस् भन्ने सङ्कीर्णताबाट यो सेवा मुक्त हुन सकेको छैन । हरेक एकाइहरूमा दैनिक वा साप्ताहिक समीक्षा गर्ने अभ्यास कमजोर हुन जाँदा सबैमा उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता पक्ष लुक्ने गरेका छन् ।

१८.      धेरै कर्मचारीहरूको भनाइ के छ भने निजामती कर्मचारी वृत्तमा सत्य कुरा बोल्दा बढुवा नहुने, दुःख दिने नियतबाट सरुवा हुने, सम्पादन गरेको कामको बेरुजु गराइदिने, पूर्वाग्रही ढङ्गले अख्तियार दुरुपयोग गरी सजाय दिने, कहिल्यै पनि काममा नसमेट्ने जस्ता दशा छरपस्ट भएका कारण मानिस नबोलीकन निष्क्रिय कारिन्दाका रूपमा सेवा  गरी तैँचुप मैचुपको अवस्था बिताउन बाध्य छन् । 

१९.     निजामती प्रशासनमा संस्थागत स्मरण शक्ति कमजोर छ जसले गर्दा इतिहासमा के कस्ता निर्णय वा सन्धि, सम्झौता  र प्रतिबद्धता भए देखाउन सक्दैन । सुरक्षित अभिलेख छैन । प्रगतिको अवस्था भन्न सक्दैन । प्रमाण नष्ट गर्न वा हुन सक्ने गुञ्जायस प्रशस्त छ ।

२०.     यो सेवाको अर्को अवगुणमा विषय विज्ञताका आधारमा नभई पदीय सोपानका आधारमा गरिने व्याख्या र विश्लेषणलाई वैधता कायम गरिने चलनले गलत निर्णय हुन गए पनि तल्ला तहका कर्मचारीहरू चुपचाप बस्नु पर्ने बाध्यतालाई  पनि मानिन्छ । उच्च तहको बोली सदैव देव वाणी सरह मान्नु पर्दा अरूलाई तर्क गर्ने छुट हुँदैन र यसरी गरिएको निर्णयले राज्यलाई धेरै घाटा पुर्‍याएका उदाहरणहरू कैयन् छन् ।

२१.     आजको निजामती सेवामा दिनहुँ कार्यालयमा आएर नियमित तवरले काम गर्ने कर्मचारीको पदोन्नति नहुनु र कार्यालयको काम छाडी लोकसेवाको परीक्षामा मात्र लाग्ने कर्मचारीको सहज वृत्ति विकास हुनुले काम किन गर्ने भन्ने भावनाको विकास हुन गएको छ ।

२२.     स्थानीय तहमा अमुक सेवाका कनिष्ठ कर्मचारीले विषयगत सेवाका वरिष्ठ कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने विधि बसाइनुले विधिको शासन मिचिएको छ । कर्मचारी अपमानित छन् । काम गर्ने उत्साह लुटिएको छ ।

२३.     विषयगत मन्त्रालयमा विशेषज्ञ पद छैन । सामान्य प्रशासनले सबै कुरा आफैँले मात्र जान्दछु भन्ने भ्रम राख्दछ र विषयको गम्भीरतालाई बुझ्न चाहँदैन । अरूलाई नजान्ने र आफू मात्रै सिपालु छु भन्ने भ्रम व्यापक छ । सामान्य प्रशासनको स्वभाव बहुत चञ्चले छ । छिटो छिटो अर्को मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा भएर सुविधाको उपभोग गरिहाल्न खोज्दा कुनै विषयगत निकायको समस्याको जरो बुझ्नै सक्दैन ।

२४.     निजामती प्रशासनमा भएको अध्ययनशील क्षमताको अभावका कारण विभिन्न कानुनी नीति विधि बन्न जाँदा ठुला भूलहरू भएका पाइएका छन् । अध्ययनको अभावका कारण त्रुटिपूर्ण विषयवस्तुमा राजनीतिक निकायलाई सम्झाउने हिम्मत राख्दैनन्। ।

२५. सहसचिव भन्दा माथिल्ला पदमा पुगेपछि मानिसमा यस्तो लोभ पलाउँछ कि सेवा निवृत्त भएपछीका दिन सम्झेर यस पछि के बन्ने, के गर्‍यो भने त्यो पद र सुविधा हात लाग्छ भनेर जे पनि गर्न तयार हुने प्रवृत्ति व्याप्त छ । राष्ट्रिय हित बिर्सेर देश भित्रको स्वार्थ समूह र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग व्यक्तिगत फाइदाका लागि जसो पनि गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका हाम्रा पूर्व पदाधिकारीहरू सवत्र भेटिन्छन् ।

२६. निजामती सेवामा स्थानीय भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषालाई महत्त्व नदिइनाले आजकाल सेवाग्राहीका भाषा स्थानीय बोलिबाट झल्किने र प्राविधिक तथा कानुनी भाषा अङ्ग्रेजीमा झल्किने हुँदा कर्मचारीले पूरा सूचना प्राप्त गर्न नसकेको वा गलत बुझेको अवस्था देखिन्छ । यसले समग्र सरकारी संयन्त्र नै सञ्चारमा कमजोर साबित हुन पुगेको छ ।

२७. नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्को दशा भनेको धेरै दिन बिदा हुनु हो जसले सेवाग्राहीलाई हैरानी र निराश बनाएको छ । सरकारी बिदाका कारण कर्मचारीले थप बिदा लिएर बस्दा म्याद नाघेका कारण पेशा व्यवसायीहरू सजाय खप्न बाध्य छन् ।

२८. नेपालमा काम गरेर खान्छु, व्यवसाय दर्ता गर्छु, सरकारलाई कर तिर्छु भनेर सरकारी कार्यालयमा जाँदा निजामती प्रशासनले हदै सम्मको दुःख दिएको गुनासो जताततै सुनिन्छ । विद्युतीय सेवाबाट घरै बसेर काम लिन सकिने क्षेत्रमा यो सुविधा सहज बनाइनु पर्छ । विद्युतीय सेवा पनि सञ्चालन गर्ने  बिचौलिया लिएर पुनः लाइन लाग्न पनि जानु पर्ने निकाय पनि देखिएका छन् ।

२९. आज निजामती प्रशासन लगायत सार्वजनिक प्रशासनका उच्च तहमा बसेका पदाधिकारीहरूको ध्यान आफ्ना छोराछोरीलाई कसरी पश्चिमा मुलुकमा भगाउने र यहाँको पूँजी कुन बाटोबाट पठाउने ताकि नेपालमा सङ्कट आइपर्‍यो भने आफू पनि भाग्न सकियोस् भन्नेमा छ । धेरैजसो पदाधिकारीहरूमा विदेश मोह छ । स्वदेशको समाधान कसरी गर्ने र यही देशमा सबै जना कसरी अटाउने भन्नेमा ध्यान कम छ ।  त्यसो नहुन्जेल यहाँ जोखिम मोलेर कसैले पनि काम गर्दैन र परिवर्तन आउँदैन ।

३०. कर्मचारीमा अध्ययन र आत्मविश्वासको कमीले गर्दा सार्वजनिक सेवामा निर्णय प्रक्रिया लामो झन्झटिलो र त्रुटिपूर्ण हुने गरेको छ । एकै ठाउँ बसेर सामूहिक छलफलबाट निर्णय गर्ने अभ्यास छैन । स्वार्थमा आधारित भएर निर्णय गर्दा सबैको मत एक हुन नसकेका कारण गरेका निर्णय पनि कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

३१. पद परिवर्तन हुँदा वा सरुवा भएर जाँदा जिम्मेवारीको हस्तान्तरण जबाफदेही भएर गरेको देखिँदैन । शत्रुलाई किल्ला छाडेजस्तो मान्दै सूचना लुकाएर वा नष्ट गरेर हिँड्नाले अर्कोले सोही काम पुनः दोहोर्‍याएर गर्नु परेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् ।  

३२. संघीयतापूर्व विभिन्न निकायले विकास गरेका कार्य पद्धतिहरू अहिले पनि उत्तिकै काम लाग्ने अवस्थाका छन् । तर उस्तै र राम्रा निर्णयलाई एकात्मक शासन हुँदा गरिएको अभ्यास भनेर निषेध गर्ने प्रवृत्तिले एउटै काम गर्न बारम्बार समय र खर्च भइरहेको अवस्था छ ।

३३. मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनले जबसम्म राष्ट्र र राष्ट्रवासीका पक्षमा समर्पित भएर काम गर्दैन तबसम्म यहाँ निरुत्साह, भ्रष्टाचार, अपमान र वैदेशिक हस्तक्षेप रहिरहन्छ । एकले अर्कालाई दोष देखाएर आफू लुक्ने भाग्ने काम भइ रहन्छ । त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनका सबै निकायमा निष्पक्ष स्वतन्त्र विज्ञ समूहबाट पुनर्संरचनाको अध्ययन गराइ तत्काल कार्यान्वयनमा लगिएन भने मुलुकले देश भित्र र बाहिर विश्वास गुमाउने कुरा अवश्यम्भावी छ ।     

यहाँ उल्लेख गरिएका सार्वजनिक प्रशासनका प्रवृत्ति यत्रतत्र देखिन्छन् । यद्यपि सबै कर्मचारीले यस्तो गर्दैनन् । यस्ता प्रवृत्तिलाई यहाँ उजागर गर्नुको मतलब सार्वजनिक सेवाको खाँचो छैन भन्ने प्रस्तुत गर्नु होइन, सार्वजनिक सेवालाई मानमर्दन गर्नु होइन ।  व्यक्तिमा रहेका गलत अभ्यासमा सुधार गरी सार्वजनिक सेवालाई थप जबाफदेही बनाउन सके सरकार र राज्य प्रति नागरिकको हेराई सकारात्मक बनाउँदै नागरिकलाई पनि आफ्नो कर्तव्य पालनाका लागि वातावरण बनाउनु हो ।   

निष्कर्ष
छिमेकी भारतमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरू लगायत जो कोही पनि कारवाहीको घेरामा पर्नुले त्यहाँको निजामती प्रशासन कति दरिलोसँग उभिएको रहेछ भन्ने प्रमाण पेश गर्दछ । त्यहाँको निजामती कर्मचारीले गौरवसाथ काम गरेको भेटिन्छ । अन्य देशहरूमा निजामती प्रशासनको सानो समूहले विद्युतीय सुशासनका मार्फत धेरै र चुस्त काम गरेको पाइन्छ । नेपालका निजामती कर्मचारीले गर्ने सार्वजनिक सेवाका धेरै काम गुणस्तर र सुरक्षा संवेदनशीलतामा ध्यान नपुर्‍याई  करार सेवाबाट लिएको पाइन्छ । यसबाट मुलुकको सबै सूचना विदेशीको हातमा पुगेको छ । नेपालमा सार्वजनिक संयन्त्र इमान्दार हुन्थ्यो भने यस सेवाको इज्जत उच्च हुन्थ्यो र राजनैतिक नेतृत्वसँगै लहैलहैमा लैबरीको भाकामा नाचिरहेको नभई  एक ढिक्का भएर राष्ट्र हितको गीत गाइरहेको हुन्थ्यो ।

निजामती प्रशासन पारदर्शी र जबाफदेही बन्न सकेको भए समाजका व्यक्तिहरूले यस सेवाको सकारात्मक प्रचार गर्थे । युवाहरूको पनि आकर्षण बढेको हुन्थ्यो ।  आज बाहिर बसेका मानिसहरूले निजामती पोशाक लगाएका मान्छे हेर्दै यो मुलुक बिगार्ने तत्त्वका रूपमा चिनाउँछन् । थोरै गलत मानिसका कारणले धेरै जनाले दुर्व्यवहार भोग्नु परेको छ । सार्वजनिक प्रशासनको मियोको रूपमा परिचित निजामती सेवा ऐनमा संशोधन भए पनि कर्मचारीको चरित्रमा सुधार आएन भने नतिजामा खास फरक पार्दैन । यसमा अन्य राजनैतिक पक्ष, व्यावसायीहरु, ठेकेदारहरू र गैह्र सरकारी निकायहरू पनि जिम्मेवार त होलान् तर सबै भन्दा ठूलो जिम्मेवार भनेका सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने नीति निर्माणका जिम्मा लिएका पदाधिकारीहरू नै हुन् । सार्वजनिक प्रशासनमा अब पनि सुधार नगरे नेपाली उखानको भिरमा लड्ने गाइको हालत हुन गई कोही पनि काँध थाप्न आउनेवाला छैन । हरेक वर्ष भित्ते पात्रोको पानो पल्टिँदा आइरहने निजामती सेवा दिवसले केही राहत दिनेछैन । 

ढुङ्गाना नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव हुन्