काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सोमवार सम्पन्न बैठकले ऐन संशोधनको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए । विभिन्न दफा र उपदफाहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएपछि सरकारले ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

२०८० असार २२ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयक भदौ २२ गते सभाबाट पारित भएको थियो । प्रदेश प्रमुखले विधेयकलाई मंसिर २१ गते प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको थियो । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार प्रदेश सभामा ऐन संशोधनको विधेयकको प्रस्ताव दर्ता हुनेछ । आगामी प्रदेश सभा बैठकमा ऐन संशोधन प्रस्ताव पेश हुने सम्भावना छ ।