२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चको निर्णय सच्याउन ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँका बागमतीलगायत नदी किनारको दायाँबायाँ थप २० मिटर मापदण्ड तोक्ने आदेश दिएपछि सो विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला समन्वय समितिहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

तीन जिल्लको पार्टीको को तर्फबाट सर्वोच्चको आदेशले काठमाडौँ उपत्यकावासी जनताका संविधान प्रदत्त हक, हित र अधिकार हनन्‌ हुने तथा उहाँहरूको जनजीविकामा समेत गम्भीर प्रभाव पार्ने स्थिति देखिएकाले उक्त फैसलाबारे पार्टीको तर्फबाट सो निर्णय सच्याउनका लागि आवश्यक कानुनी पहल गरिदिनुहुन प्रचण्डलाई अनुरोध गरिएको माओवादी नेताहरुले बताए ।

ज्ञापन पत्र बुझिसकेपछि प्रचण्डले आफूले सर्वोच्चको आदेश पुनरावलोकनको लागि आफूले पनि पहल गर्ने बताए । उनले जनताको घरबास नै उठ्ने गरी फैसला आउनुले जनतालाई आन्दोलित बनाएकोले त्यसतर्फ राज्य र सरोकारवाला निकायले गम्भीर पहल गर्नु आवश्यक रहेको बताएको माओवादी नेताहरुले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँका बागमतीलगायत नदी किनारको दायाँबायाँ थप २० मिटर मापदण्ड तोक्ने आदेश न्यायिक नभएको भन्दै जनताहरू आन्दोलनमा उत्रिएको बेला माओवादी केन्द्रका नेताहरुले प्रचण्डलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

सर्वोच्चको फैसलापछि दसौं हजार घरपरिवार सुकुम्वासी बन्ने अवस्था आएपछि माओवादी केन्द्रका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाले प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका माओवादी नेता तथा काठमाडौं इन्चार्ज सूर्य सुवेदी पथिकले बताए ।

यसअघि पनि काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रका स्थानीयहरूले सर्वोच्चको फैसला अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै विरोध गरेका थिए। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी र खोला किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो ।

नदीको मापदण्ड सर्वोच्चको फैसला अनुसार कायम हुने भएमा काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुरका लाखौँ जनताहरू विस्थापित हुने भएकाले आफूहरूले निर्णय पुनरावलोकनको लागि पहल गरेको माओवादी नेताहरूको भनाई छ ।

२०६५ सालको मापदण्डअनुसार बागमती र विष्णुमती किनारबाट २० मिटर छाडेर मात्र घर वा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइन्छ। धोबीखोलामा यो मापदण्ड ९ मिटर छ भने नख्खुमा १२ मिटर छ ।

त्यस्तै, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर मापदण्ड तोकिएको छ । टुकुचा, सामाखुसीजस्ता खोलामा ४ मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने मापदण्ड छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस