व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने नाराकासाथ २१औँ निजामती सेवा दिवस मनाइँदै छ। यो नारा आगामी पाँच वर्ष विसं २०७८-२०८२ सम्मको लागि तय गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यले २०१३ साल भाद्र २२ गते पहिलो निजामती सेवा ऐन ल्याएको दिन पारेर २०६२ साल देखि यो दिवस मनाइँदै आएको छ। राज्यको स्थायी सरकारको रूपमा परिचित निजामती सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन अझ धेरै प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। निजामती सेवाका कर्मचारीलाई व्यावसायिक र सृजनशीलको साथसाथै सदाचार निष्कलङ्क बनाउने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो। नयाँ संविधान जारी भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामती ऐन सरकारले ल्याउन सकेको छैन। जसका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको खटनपटन कामचलाउ किसिमले हुने गरेको छ। यस्तो अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको निजामती सेवा दिवसको आकर्षक नाराले मात्र समृद्धि र सुशासनको अपेक्षा दिवा स्वप्न मात्र नहोला भन्न सकिन्न।

निजामती सेवा गठनको झण्डै ७ दशक भन्दा लामो इतिहासमा धेरै खाले आरोह अवरोह खप्तै आएको छ । राजनीतिक अस्थिरता अदूरदर्शी नीति र नेतृत्व तथा राम्रो भन्दा पनि हाम्रोले प्रशय पाउनु सामान्य भएको छ । निजामती सेवाको निष्पक्षतामा खिया लागेको आक्षेप र गुनासो लाई समयमा नै सम्बोधन नगरे सेवाग्राही वितृष्णा तथा आक्रोशको तारो बन्नुपर्ने देखिन्छ । केही वर्ष देखि मनाइँदै आएको निजामती सेवा दिवसको अवसरमा सुशासनलाई सेवाग्राहीले आत्मसात् गर्ने गरी प्रत्याभूतिको सुनिश्चित गर्ने अठोट लिइनु पर्दछ ।

निजामती सेवा राज्यको स्थायी सरकार भएकोले देशमा सुशासनको प्रत्याभूतिको सुनिश्चित गर्नु यसको प्रमुख दायित्व हो । शासन प्रणालीमा नैतिकता, सदाचार, इमानदारिताले मात्र पारदर्शिता र सुशासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सुशासन ऐन, २०६४ ले सम न्याय र समावेशीकरण, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जबाफदेहिता, तथा इमान्दारिता, आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, तटस्थता र निष्पक्षता, विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण जस्ता चरित्र निजामती प्रशासनमा हुनुपर्ने प्रस्ट्याएको छ । तर निजामती सेवामा कतिपय सुन्दर प्रावधानहरू नातावाद, कृपावाद र अवसरवादले कुरूप बनाएको छ । जनता र नागरिक समाजको चेतना र जागरूकताको स्तर जति–जति बढ्दै जान्छ सुशासनको अवलम्बनमा दबाब बढ्दै जाने यथार्थता हो । सुशासन र पारदर्शिता एक अर्काका परिपूरक हुन । यी दुबैलाई प्रवर्द्धन गर्न सेवाग्राही पनि उतिकै चनाखो हुनुपर्दछ । सेवाग्राहीलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्य प्रति सचेत बनाउनको लागि सशक्तीकरण गर्न सकिएमा पनि सुशासन र पारदर्शिताको सुनिश्चिततामा बल पुग्ने छ ।

नेपालको शासन र प्रशासनमा पारदर्शिताको छनक वि सं २००७ मा राणा शासनको अन्त्य सँगै भएको पाइन्छ । जसको उदाहरणको रूपमा नेपाल सरकारको आय व्यय विवरण वि सं २००८ सालमा पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको थियो । राणा कालमा चाकडी र नियुक्ति, सरुवा बढुवा, पजनीमा हुकुम र आदेशको भरमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल गर्नुलाई सामान्य मानिन्थ्यो । नेपालमा पारदर्शिताको सिद्धान्त व्यावहारिकताको कसीमा फितलो भएको कारणबाट भ्रष्टाचार र गैर जिम्मेवारीपन मौलाएको छ । विगतका पञ्चायत, प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र कालमा क्रमिकरुपमा सुधार भए पनि पर्याप्त मात्रमा पारदर्शिता विधि र व्यवहारमा भएको पाइँदैन । प्रशासन मायाले नभै न्यायले चल्ने प्रविधि र प्रवृत्ति निजामती सेवामा खट्किएको पाइन्छ । निजामती सेवा दिवसमा कर्मकाण्डी मात्र नभै सुधारको सङ्कल्प सहित मनाउन सके मात्र सार्थक हुन्छ ।

राज्यमा विभिन्न कानुनी निकाय तथा सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो कामकारबाही सम्पादन गर्दा विद्यमान नीति नियमहरूलाई आमजनताको हितलाई केन्द्र विन्दुमा राख्नु नै सुशासनको प्रमुख मर्म हो । नागरिक सुरक्षा, उत्तरदायित्व, चुस्त दुरुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विधिको शासन, पारदर्शिता, सुदृढ एवं समृद्ध नागरिक समाज सुशासनका आधारभूत सर्त हुन । अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यक्तिले वैधानिकता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जनसहभागिता र सेवा अभिमुखीकरणलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अतः आम जनताका भलाइका लागि गर्नुपर्ने काम र सेवा छिटो छरितो र सर्वसुलभ रूपमा सम्पन्न गर्नु नै सुशासन हो । सुशासनले सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बिचमा अटल हार्दिकता र विश्वास कायम गर्दछ । सुशासनको प्रवर्धन र प्रत्याभूति दिनको लागि नीति नियमको निर्माण देखि कार्यसम्पादन तह सम्म पारदर्शिताको संस्कृतिको विशेष महत्त्व रहन्छ । सरकारले नागरिकको हक हित र कल्याणका लागि के काम गर्दै छ भन्ने कुरा जान्ने अधिकार सबैमा हुन्छ । पारदर्शिता भनेको सरकारी गतिविधि सम्बन्धी सूचनाको त्यस्तो रूप हो, जसमा राजनैतिक लगायत अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीद्वारा गरिने जुनसुकै निर्णय तथा कार्यको सम्बन्धमा सार्वजनिक छलफल र बहस गर्न सकिन्छ ।

नीति नियम र कार्यान्वयन उचित ढङ्गबाट भएको छ कि छैन, विद्यमान नीति नियम र कार्यशैलीलाई जनमुखी जन कल्याणकारी बनाउन तथा सेवा प्रदायक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो कामकारबाही प्रति जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउनका लागि पारदर्शिताको माध्यमबाट सर्वसाधारणको जन आकंक्षा र जनमत बुझ्न सकिन्छ । जसबाट जन अपेक्षाको आधारमा मौजुदा नीति नियम र विधिलाई समयानुकूल परिमार्जित र परिष्कृत गर्न सकिएमा असल शासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन ठूलो योगदान पुग्न सक्छ । निर्बाध सूचना प्रवाहको आधारमा सरोकार र विज्ञहरूसँगको सौहार्द छलफलबाट बनेको परिष्कृत नीति नियमको कार्यान्वयनबाट सुशासन उन्नत तथा लोकप्रिय हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।

पारदर्शिताले क्रियाकलापमा व्यापक जनसहभागिता जुटाउन, अनुत्पादक तथा व्यर्थको अफवाह हल्लालाई निरुत्साहित गरेर जन विश्वास र अपनत्व आर्जन गरी समयमा नै गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न हौसला प्रदान गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व र जबाफदेहितामा बढोत्तरी भई नैतिकता र इमान्दारिता फस्टाउन पुग्छ । जसले भ्रष्टाचारमुक्त आदर्श समाजको विकास र विस्तार गर्न अहम् भूमिका खेल्दछ ।

विद्यमान संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा सुनिश्चित गरेको परिप्रेक्ष्यमा देशको शासन र प्रशासनमा उत्साहजनक जाँगरिलो जनसहभागिता जुटाउन हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता हुनु पहिलो सर्त हो । देशको शासन प्रबन्ध स्वच्छ र सही दिशामा निर्दिष्ट छ वा छैन भन्ने कुराको निरन्तर सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कनका लागि जनताले जानकारी पाउनु आवश्यक हुन्छ । तर नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक महत्त्व र सरोकारका निर्णयहरू प्रायः चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद,पार्टीभित्रको गुटबन्दी र कमिसनको आधारमा हुने गरेको बेलाबखत चर्चा हुने गर्दछ ।

चाकडीमा रमाउने र कमिसनमा कमाउने संस्कार लोकप्रिय हुँदै गएको छ । अधिकांश सार्वजनिक पदको नियुक्ति विशेषज्ञता, वरिष्ठता र योग्यताको आधारमा नभएको गुनासो हुने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा नै पारदर्शिताको खडेरी देखिन्छ । सत्तामा पुगिसकेपछि पनि प्रशासनिक सुधारमा निष्पक्षता राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको ग्रहणमा परेको छ । आर्थिक तथा नीतिगत निर्णयहरूका आधारबारे पारदर्शिता सङ्कटमा छ ।

पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता सुशासनको ऐना हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जबाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यले सुशासन ऐन २०६४ दफा ३८ को आधारमा सुशासन नियमावलीले केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्ला तथा मन्त्रालय स्तरमा समेत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सुशासन र पारदर्शितालाई कार्यान्वयनको कसीमा खरो उतार्न सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन हुने योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, बजेट तथा यसबाट प्राप्त नतिजा, प्रतिफल एवम् खर्चको बारेमा सरोकारवालालाई जानकारी गराउने, लेखाजोखा गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारका सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षणलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा उतार्न सकेमा सुशासनको प्रत्याभूतिमा बढोत्तरी हुने वास्तविकता हो ।