इन्टरनेट सेवा शुल्क अनिवार्य स्वीकृत गराउन प्राधिकरणको निर्देशन « प्रशासन
Logo २९ आश्विन २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

इन्टरनेट सेवा शुल्क अनिवार्य स्वीकृत गराउन प्राधिकरणको निर्देशन


२० भाद्र २०८१, बिहिबार


काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई ग्राहकसँग लिने शुल्क/महसुलदर अनिवार्य स्वीकृत गराउन निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार प्राधिकरणको आर्थिक विश्लेषण शाखाले एक परिपत्र/सार्वजनिक सूचना गर्दै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमति पत्रको सर्त बमोजिम दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गरे बापत ग्राहकसँग लिने शुल्क/महसुलदर प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृत गराउनुपर्ने स्मरण गराएको छ ।

कानून अनुसार प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको मिति समेत उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवाको शुल्क/महसुलदर प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर कानुन अनुसार सूचना जारी गरेपछि मात्रै इन्टरनेट सेवाको महसुलदर लागु हुने व्यवस्था गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस