काठमाडौँ । मिर्गौला प्रत्यारोपणका सम्बन्धमा विद्यमान कानूनले ‘नजिकका नातेदार’लाई मात्र स्वीकार गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता ‘नातेदार’को दायरालाई बढाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले नातेदार सम्बन्धमा नयाँ परिभाषा वा दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने देखिएको ठहर गरेको हो ।

झापा, लखनपुरका मिर्गौला पीडित विष्णुबहादुर खत्रीको मुद्दामा सर्वोच्चले साउन ८ गते फैसला सुनाउँदै मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि तयार भएकी दाताको मिर्गौला स्वीकार गर्नू भनी परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको नाममा पनि आदेश गरिएको छ । ‘प्रचलित कानूनमा तोकिएका नातेदारलाई मात्र सीमित नराखी आवश्यक परिमार्जन गर्नू भनी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई आदेशको एकप्रति साथै राखी पठाउनू’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक कानूनहरूमा आएको परिवर्तन/चिकित्सकीय आवश्यकता, अंग ग्रहणकर्ताको बाँच्न पाउने हकजस्ता यावत पक्षको सम्बोधन गर्न तथा अंगदानमा निःस्वार्थ परोपकारको उद्देश्यलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा हाल कायम मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ का व्यवस्था बाधक रहेको देखिएको ठहर पनि गरिएको छ ।

‘अर्कोतर्फ मानवीय गरिबीको आडमा हुन सक्ने खरिद बिक्री वा शोषण समेतलाई मध्यनजर गर्दै मानव अंग प्रत्यारोपणमा आर्थिक कारोबार, दबाब तथा प्रभावको सम्भावनालाई निराकरण गर्न अंग लिने दिने सम्बन्धमा पारदर्शिता देखिनुपर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

अङ्गदाताको परिवारको आर्थिक हैसियत, पारिवारिक विवरण एवं सहमतिजस्ता विश्वासप्रद सर्तहरू तोकी प्रचलित कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘नजिक नाताको फेहरिस्तमा आफूलाई शिक्षा–दीक्षा दिने गुरु, गुरुआमा वा विद्यार्थी, चेला–चेली वा कार्यालयका सहकर्मी लगायतको वर्ग समूह वा प्रकृति नदेखिएको स्थितिमा त्यस्ता व्यक्तिहरू नजिक नातेदारमा समावेश हुने गरी व्याख्या गर्न सकिन्न तर मामा–माइजू, काका–काकी, फुपू–फुपाजु जस्ता नातेदार समावेश गरिरहेको स्थितिमा केवल महिलातर्फका कारणले वा शाब्दिक छुटका कारणले सोही नाता सम्बद्ध नातेदारलाई मात्र बाहेक गरी व्याख्या गर्न पनि मिल्ने देखिँदैन ।’

सर्वोच्चले महिला भएकै कारण फुपूकी छोरीलाई बहिनी अस्वीकार गर्नुपर्ने कानुनी आधार नभएको भनेको छ ।

‘कानुनबमोजिम राजीखुसीले मिर्गौला दिन मञ्जुरी गरेका तथा चिकित्सकबाट समेत स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका तथा अङ्ग प्रत्यारोपणको अन्तिम आशा बाहेक जीवन रक्षाको अन्य कुनै विकल्प नभएका नेपाली नागरिकलाई संविधानका प्रावधान, ऐन, कानुनको उद्देश्य तथा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या समेतको विपरीत हुने गरी न्यूनतम मानवीय संवेदनशीलतासमेत नराखी अंग प्रत्यारोपण पद्धतिबाट वञ्चित गरिने गर्न मिल्ने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।