१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बीमा प्राधिकरणद्वारा मेलमिलाप तथा मध्यस्थताबाट विवाद समाधान गर्न कार्यविधि जारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले मेलमिलाप तथा मध्यस्थताबाट विवाद समाधान गर्न कार्यविधि जारी गरेको छ ।

प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल नेतृत्वमा मेलमिलाप तथा मध्यस्थता समिति गठन गर्ने व्यवस्था गर्दै कार्यविधि जारी भएको हो । ऐनले बीमा प्राधिकरणलाई अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गरेको छ ।

समितिले बीमा प्राधिकरणमा आउने जटिल प्रकारका विवादको मेलमिलाप र मध्यस्थता गराउनेछ ।

‘प्राधिकरणमा दर्ता भएको कुनै उजुरीमा वा बीमक, बीमित वा बीमाका कुनै पक्षले मेलमिलाप वा मध्यस्थताको माध्यमबाट विवादको निरूपण गर्न प्राधिकरणमा निवेदन गरेमा सञ्चालक समिति आफैंले वा मेलमिलाप तथा मध्यस्थता समिति मार्फत यस कार्यविधि बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी विवादको निरूपण गराउन सकिने,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष संयोजक रहने मेलमिलाप तथा मध्यस्थता समितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, कानुन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख र  उजुरी शाखा  प्रमुख समेत रहने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । अध्यक्षले तोकेको उजुरी शाखाको  एकजना अधिकृत सदस्य सचिव रहनेछन् ।

बीमा ऐनको दफा १३ को खण्ड (च) बमोजिम अध्यक्षले बीमक र बीमितबीचको विवादमा मध्यस्थता गर्न मेलमिलाप तथा मध्यस्थता समितिमा पठाएका विवादहरू समितिले निरूपण गर्नेछ ।

त्यस्तै बीमकले बीमालेखमा उल्लिखित अवधिभित्र बीमितलाई बीमा दाबी भुक्तानी नगरेको, दायित्व निर्धारण नगरेको वा बीमितलाई मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेको भनी बीमितले प्राधिकरण समक्ष उजुरी गरेमा त्यस्ता विवादमा ऐनको दफा १२८ को उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम उजुरवाला र बीमकबीच मिलापत्र गराउन सञ्चालक समितिले मेलमिलाप तथा मध्यस्थता समितिमा पठाएका विवादहरू पनि समितिले निरूपण गर्नेछ ।

कुनै बीमक वा निजको कुनै सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीले वा बीमा मध्यस्थताकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकले कुनै बीमितको हक हित विरुद्ध कुनै कार्य गरी निजलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको भनी प्राधिकरणमा उजुरी प्राप्त हुनसक्छ ।

त्यस्तो उजुरीमा ऐनको दफा १२९ को उपदफा (४) बमोजिम उजुरीकर्ता र बीमकबीच मिलापत्र गराउन प्राधिकरणले मेलमिलाप तथा मध्यस्थता समितिमा पठाएका विवादहरू समितिले निरूपण गर्नेछ ।

ऐनको दफा १३० बमोजिम बीमकहरूबीचमा बीमा मध्यस्थताकर्ता बीचमा वा बीमक, मध्यस्थताकर्ता वा बीमाका अन्य पक्षहरूका बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न भई आपसी समझदारीमा निरूपण हुन नसकेको खण्डमा विवादमा संलग्न पक्षहरूमध्ये कुनै एक पक्षले प्राधिकरणमा मेलमिलाप वा मध्यस्थताका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तो विवादमा सञ्चालक समितिले मेलमिलाप वा मध्यस्थताको माध्यमबाट समाधान गर्न उक्त समितिमा पठाएमा तयसको निरूपण समेत गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस