२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नीतिगत सुधारमा सरकार प्रतिबद्ध : अर्थमन्त्री पौडेल

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लाभ र लागत विश्लेषणका आधारमा अर्थतन्त्रमा यथोचित प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनाहरूमा लगानी विस्तार गर्दै प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताएका छन् । 

नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा डेबन सान्चेजसँग अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सतर्कतापूर्वक सरकारले ऋण लिने र लिइएको ऋणलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका साथै राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने बताएका हुन् । 

उनले नेपालका लागि विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी-इसीएफ)को चौथो अवधिको समीक्षासम्म भएका नीतिगत सुधारमा प्रतिबद्ध रहँदै सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र आगामी नोभेम्बरमा हुने पाँचौ समीक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए। 

आवासीय प्रतिनिधि सान्चेजले नेपालमा जलविद्युत र पर्यटनको क्षेत्रमा धेरै राम्रो सम्भावना भएको र प्रतिफल दिने ठाउँमा पूँजीगत खर्च गर्दा आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सकिने धारणा व्यक्त गरिन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस