काठमाडौँ । भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्माले आफ्नो सिफारिसमा निर्देशिका उल्लंघन नभएको जिकिर गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा शर्माको सिफारिसमा राजदूत सिफारिस निर्देशिका उल्लंघन भएको भन्दै उजुरी परेको थियो । आइतबार सुनुवाइका क्रममा शर्माले यो आफूले भन्दा सरकारले जवाफ दिने विषय भएको बताए । यद्यपि सार्वजनिक रूपमा पनि प्रश्न उठेकाले आफ्नो बुझाइ राख्ने बताए ।

उनका अनुसार सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि निर्देशिका पढेका थिए । निर्देशिकाको दफा ८ मा राजदूतको पदावधि चार वर्ष तोकिएको छ भने दफा २१ मा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनः नियुक्त गरिने छैन भनेको छ ।

शर्मा भारतका लागि निवर्तमान राजदूत पनि हुन् । २ वर्ष ४ महिना भारतका लागि नेपाली राजदूत भएका शर्मालाई प्रचण्ड सरकारले २४ जेठ २०८१ मा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको नाम सिफारिस गर्‍यो । तर संसदीय सुनुवाइ नहुँदै सरकार फेरियो, अनि भारतका लागि राजदूतमा शर्मा नै सिफारिस भए । यसमा उठेको प्रश्नमा शर्माले संसदीय समितिमा भने, ‘म त पुरा पदावधिमा बसेको छैन । अहिले राजदूत पनि होइन ।’

आफूलाई एउटा सरकारले नियुक्त गरेको, अर्कोले फिर्ता बोलाएको र तेस्रोले नियुक्ति सिफारिस गरेको भन्दै उनले अगाडि भने, ‘म त पूर्व राजदूत हो, अनइम्प्लोइड (बेरोजगार) ।’

यदि निरन्तरता मात्र दिएको भए आफू सुनुवाइ प्रक्रियामा नहुने दाबी गरे ।