काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले विवादित नियमावलीका आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बारले गत वर्ष गरिएको नियमावली संशोधन खारेज हुनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका चार वटा दरबन्दी रिक्त छन् । प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा हाल १७ जना मात्र छन् । आगामी महिना यो संख्या १५ मा झर्दै छ ।
विशिष्ट श्रेणीका न्याय सेवाका कर्मचारीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनीहरूलाई वरियता क्रममा अगाडि पर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको थियो । न्याय परिषद्को आगामी बैठक भदौ १७ गते बस्ने तयारी छ जसले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
