२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिद्वारा खेलकुद विधेयक पारित

अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सभाको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिले प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी पारित गरेको छ । सो विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।

समितिका सभापति रूपा यादवको अध्यक्षतामा आज जनकपुरधाममा उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको थियो । विधेयकमा प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन, जिल्ला खेलकुद विकास समितिको गठन, खेलाडीको वृत्तिविकास, सेवा सुविधा, व्यावसायिक सुरक्षा बीमा, खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, खेलकुद प्रतियोगितालगायत विषय समावेश गरिएको छ । 

समितिका सदस्य रामसरोज यादवले विधेयकमा स्थानीय तहदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म खेलाडी उत्पादन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । सोमबार बिदाका दिन भए पनि विधेयकको महत्वलाई दृष्टिगत गरी छलफल गरिएको समितिकी सभापति यादवले बताए ।

बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरू रामसरोज यादव, कुँवरकान्त झा, अञ्जना पण्डित र किशोरीदेवीको सहभागिता रहेको  थियो । विधेयक गत वर्ष छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस