२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

योजना अलपत्र नपार्न निर्माण व्यवसायीलाई मुख्यमन्त्री कँडेलको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले समयमा योजना सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको भेला बोलाएर उनीहरूका समस्याबारे जानकारी लिएका छन् ।

प्रदेश सरकारको बजेटबाट विभिन्न आयोजनाहरूको ठेक्का लिने तर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले समयमा काम नहुनुको कारण निर्माण व्यवसायीबाट सुन्ने उद्देश्यले आइतबार भेला बोलाएका हुन ।

भेलामा मुख्यमन्त्री कँडेलले समस्या नभएका ठाउँमा पनि समस्या देखाएर विकासका कामहरू रोक्ने प्रवृत्तिलाई अब सरकारले निरुत्साहित गर्ने बताए । उनले भने, ‘जहाँ समस्या छ त्यहाँ सरकारको तर्फबाट सहजीकरण हुन्छ तर समस्या नै नभएका ठाउँमा पनि समस्या देखाएर योजना अलपत्र पार्ने काम नगरिदिनुस् ।’

राजनीतिक नेतृत्वको हुटहुटीले मात्र विकास र समृद्धि पुरा नहुने भएकाले समृद्धिको हिस्सेदार निर्माण व्यवसायी पनि भएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । आयोजना निर्माणमा बजेटको कमी नहुने बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारको खातामा रकम हुने तर आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्थालाई सुधार्ने बाटोमा हिँड्न आफ्नो अधिकतम प्रयास रहने बताए ।

आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि निर्माण व्यवसायका जायज मागका सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले गुणस्तर र समयमै काम सम्पन्न गर्ने व्यवसायीलाई मन्त्रालयका तर्फबाट हरसम्भव सहजीकरण गर्न निर्देशन दिए ।

निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेश महासचिव मानव बमले वर्तमान सरकारले नेतृत्व लिएदेखी विकास निर्माणको विषयमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको र त्यसले निर्माण व्यवसायीलाई पनि उत्प्रेरित गरेको बताए ।

उनले विगतमा कतिपय अवस्थामा साइड क्लियर नभएर तथा समयमा भुक्तानी नपाएर कतिपय योजना समयमा सम्पन्न नभएको बताउँदै सरकारले व्यवसायीका समस्या सुन्ने र समस्या समाधान गर्ने यस्तो अभ्यासले आफूहरूलाई पनि समयमा काम गर्न बाध्य हुने बताए ।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सचिव विष्णु भण्डारीले कर्णाली ३३ वटा बहुबर्षिय आयोजनाको काम सन्तोष जनक अवस्था नरहेको जानकारी गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस