२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीयता कार्यान्वयनमा कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित समावेशी संघीयता परियोजना प्रभावकारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित समावेशी संघीयता सहयोग परियोजना प्रभावकारी भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् ।

युरोपेली संघको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले दुई वर्ष कार्यान्वयन गरेको समावेशी संघीयता कार्यक्रमको बुधवार काठमाडौँमा भएको सिकाई सार्वजनिकिकरण कार्यक्रमका सहभागीहरूले परियोजनाले स्थानीय तहको सशक्तीकरण, सुशासन, सामाजिक, आर्थिक विकासलगायतका क्रियाकलापमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले उक्त परियोजनाले समावेशी संघीयता प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । ‘नेपालको प्राथमिकता पूर्वाधारमा रहेकोले पूर्वाधार बाहेकका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहयोगलाई सदुपयोग गर्न सरकारले चाहेको छ’, उनले भने, ‘यो परियोजनाले सिकाएका कुरा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ ।’ कर्णाली प्रदेशका दुल्लु नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका र चौरजहारी नगरपालिकाले परियोजनाको सहयोगमा आफ्ना कार्यालयहरूबाट प्रदान गर्ने सेवाहरूलाई सहज, छरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनु विशेष उपलब्धि भएको बताए । 

वीरेन्द्र नगरपालिकाकी प्रमुख मनमाया ढकालले संविधान अनुसार सङ्घीयताको असल अभ्यास गर्ने काम भइरहेको बताइन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार काम गरिरहेको भन्दै स्थानीय सरकारका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् । ‘नागरिकले सबैभन्दा नजिकबाट अनुभूति गर्ने सरकार स्थानीय सरकार हो, स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गरेका छन् ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव गोकर्ण उपाध्यायले युरोपेली संघको सहयोगमा सञ्चालित समावेशी संघीयता सहयोग परियोजना संघीयता कार्यान्वयनका चरणमा रहेको नेपालमा उपलब्धिपूर्ण रहेको बताए । 

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीका उपआवाशिय प्रतिनिधि जुलियन चेभिल्लर्ड र युरोपेली संघको नेपाल सहयोग प्रमुख जोसे लुइस भिनुएसाले नेपाललाई सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए ।

युरोपेली संघको सहयोगमा सञ्चालित समावेशी संघीयता सहयोग परियोजना प्रमुख विकास रञ्जन दासले परियोजनाबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव काली प्रसाद पराजुली, दुल्लु नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, चौरजहारी नगरपालिका, तिला गाउँपालिका र सरु गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा संघीयता र न्यूनतम सेवा सम्बन्धी नीति संवाद पनि भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस