२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘ट्राफिक भ्वाइलेन्स रेकर्ड सिस्टम’लाई प्रभावकारी बनाइँदै, सेवा प्रवाहमा व्यापक सहजता आउने विश्वास 

अ+ अ-

काठमाडौँ । ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरिने भएको छ । ट्राफिक भ्वाइलेन्स रेकर्ड सिस्टम (टिभिआरएस)लाई प्रभावकारी रूपमा अगाडी बढाउने काममा समन्वय गर्न सहजिकरण समितिसमेत गठन भएको छ । 

गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा मङ्गलवार सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलमा टिभिआरएसको स्तरोन्नतिका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो । समितिको संयोजकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्क प्रसाद आचार्य रहेका छन् । 

यसैगरी सदस्यहरूमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल, राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जिकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेल, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार, प्रहरी नायव महानिरीक्षक अरुण भण्डारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सी.ई.डी. सुरेश श्रेष्ठ र गृह मन्त्रालयका वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर सुष्मा श्रेष्ठ रहेका छन् ।

राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जिकरण विभागले तयार गरेको मोबाइल एप नेपाल प्रहरीलाई प्रदान गर्ने र नेपाल प्रहरीले आवश्यकता अनुसार कस्टमाइज गरी प्रयोगमा ल्याउने, यातायात व्यवस्था विभागले एप प्रयोगमा ल्याउने क्रममा आवश्यक पर्ने डाटा तथा अन्य प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । 

राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जिकरण विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबिच एपीआइ मार्फत डाटा आदान प्रदान गर्न एमओयु गर्ने, टिभिआरएस प्रणाली अद्यावधिक र प्रभावकारी सञ्चालनको कार्य गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जिकरण विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले आपसी समन्वय र सहकार्य गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ ।

टिभिआरएस प्रणाली सहज भएसँगै लाखौँ नागरिकहरूलाई सहजता हुने बताइएको छ । नागरिक एपमा समावेश लाइसेन्सलाई ट्राफिक प्रहरीले मान्यता दिनेसँगै अनदिस्पट पेमेन्ट गर्न सकिने प्रणाली लागू भएसँगै नागरिकहरूले सबै कागजात बोकिराख्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्त हुनुका साथै पेमेन्ट र लाइसेन्स लिन बैङ्कसम्म पुगेर लाइन लाग्नु पर्ने झन्झटबाटसमेत मुक्त हुनेछन् ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस