केयरगिभरमा इजराइल जान पेस भएका कागजात छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन « प्रशासन
Logo २३ भाद्र २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

केयरगिभरमा इजराइल जान पेस भएका कागजात छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन


२७ श्रावण २०८१, आइतबार


काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजराइलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदारको रूपमा जानका लागि श्रमिकहरूले पेस गरेका कागजातको आधिकारिकता जाँच गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले उपसचिव मेघनाथ रिमालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । 

पछिल्लो पटक इजराइलले नेपालबाट केयरगिभर लैजाने भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । विभागले गत असार ११ गतेदेखि भर्ना छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । इजराइलमा केयरगिभरमा जानका लागि चार हजार २४ जनाले आवेदन दिएका थिए । जसमा दुई हजार दुई सय नौ जना पुरुष र एक हजार आठ सय १५ जना महिला थिए ।

आवेदन दिएकाबाट तीन हजार चार सय ६१ जनामा एक हजार आठ सय ६३ पुरुष र एक हजार पाँच सय ९८ महिलालाई विभागले स्वीकृत गरेको थियो । तर, भर्ना प्रक्रियामा सहभागी भएका कतिपय कागजात नक्कली भएको कुरा आएपछि विभागले स्वीकृत गरेका कागजातमाथि छानबिन गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो । प्रमाणपत्र खरिदबिक्री भएको उजुरी परेपछि श्रम मन्त्रालयले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार सहायक कामदारको छनोट प्रक्रिया विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन छानबिन समिति गठन गरिएको हो । समितिले इजरायल र नेपालको सम्झौताअनुसार तोकिएको सर्तमाथि पनि छानबिन गर्ने  छ । विभागले साउन १८ गतेसम्म पेस गरिएको कागजात जाँच गर्ने समय तोकेको थियो । त्यसक्रममा सरकारी मान्यता नपाएका तालिम केन्द्र र केयरगिभर तालिम दिन अनुमति नलिएका संस्थाबाट सर्टिफिकेट बुझाएका तीन सय २१ जना र तोकिएको कागजात नपुगेका दुई ४२ गरी पाँच ६३ जनाको आवेदन विभागले रद्द गरेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस