१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी संगठनद्वारा संघीय निजामती ऐनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन रुपन्देहीले शुक्रबारदेखि बृहत् हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ ।

लामो समयसम्म ऐन ल्याउन नसक्दा निजामती सेवा अस्तव्यस्त भएको भन्दै जतिसक्दो छिटो ऐन ल्याउनुपर्ने माग रुपन्देही संगठनले गरेको हो । 

संगठनले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको अवसरमा सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने धारणा राख्दै कर्मचारीको सेवासुविधा कटौती गर्न नहुने र संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्री हुनुपर्ने भन्दै रुपन्देहीबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गराउन पहल स्वरूप हस्ताक्षर अभियान शुरु गरिएको बताएको छ ।

संगठनका लुम्बिनी प्रदेश ईन्चार्ज दधिराम मरासिनीले विगत १० वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा ऐनविहीन अवस्थामा मुलुकको संघ, प्रदेश र स्थानीय संरचना क्रियाशील रहेकाले जतिसक्दो छिटो ऐन ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए। आम राष्ट्रसेवक कर्मचारीले अघि सारेका मुद्दासहित संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने संगठनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस