कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
प्रसङ्ग झापाको एउटा दुर्घटनाबाट सुरु गरौँ। एक दशक अघि झापामा एक अशक्त बालकलाई मोटरसाइकलले ठक्कर दिएर फरार भयो। बालक शारीरिक तथा मानसिक रूपमा पहिलेबाटै अशक्त थिए, उनका अभिभावक उपचारका लागि अक्षम । घरअघि सडकमा खेलिरहेको अवस्थामा एउटा अज्ञात मोटरसाइकलले ठक्कर दिएर फरार भयो। त्यति बेलाको नेपाली समाज हरेक दुर्घटनापछि चक्काजाम गर्ने, क्षतिपूर्तिको माग गर्ने, उग्र भीड तत्कालै तोडफोडमा उत्रने गर्दथ्यो। तीन चार दिन जाम गर्ने र खोल्ने क्रम चलिरह्यो। बालकको उपचार विराटनगरको एक अस्पतालमा हुँदै थियो। अभियुक्त फेला परेन, क्रमशः स्कुल बन्द, बजार बन्दको धम्की आउन थाल्यो। हुँदाहुँदै अपराधीलाई प्रहरीले भगाएको आरोपसम्म लाग्न सुरु भयो।
एकातर्फ शान्ति सुरक्षाको विषय जटिल हुँदै थियो। अर्कोतर्फ अस्पतालले ठुलो धनराशिको बिल पठायो। अभिभावक तिर्ने अवस्थामा छैन । अभियुक्त पहिचान भएको छैन। परिस्थितिबाट आजित भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरूले आफ्नो तलबको निश्चित रकम दान गरी अस्पताललाई पैसा पठाइयो। उपचार जारी रह्यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेज प्रसाद पौडेलको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। अस्पतालबाट थप बिल आइरह्यो । ज्ञातव्य छ, सवारी दुर्घटना मा अस्पतालहरू पनि मनग्य आम्दानीको मौका ठान्छन्। सामान्यतया: बिरामीले तिर्नु नपर्ने हुनाले दिल खोलेरै ‘उपचार’ गर्छन्।
भविष्यमा हुनसक्ने यस प्रकारका घटनाका लागि जिल्लाका लागि एउटा कोष बनाउने निर्णय गरियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विशेष पहलमा कार्यालय प्रमुख, कर्मचारीहरूको योगदानबाट केही लाख रुपैयाँको एउटा कोष बनाई त्यसको सञ्चालन प्रजिअ, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी र सरकारी वकिल को संयुक्त निर्णयले सवारी दुर्घटना पीडितको तत्काल उपचारको व्यवस्था गर्ने कार्यविधि तय भयो। भविष्यमा अभियुक्त पत्ता लागेको स्थितिमा सो रकम बीमाबाट वा अभियुक्तबाट प्राप्त गरी पुनर्भरण गर्ने प्रावधान राखियो। यस प्रकारको निर्णय ले तत्काललाई समस्या समाधान गरे पनि स्थायी समाधान दिने कुरो भएन । देशव्यापी रूपमा लागू हुने कुरै भएन । कर्मचारीले आफ्नो तलबबाट कहिलेसम्म यस्ता कुराको लागि योगदान गर्ने? अन्य संघसंस्था र सक्षम नागरिकसँग चन्दाको अपेक्षा गर्दा हुनसक्ने विभिन्न जटिलता प्रलोभन पहुँचको दुरुपयोग आदि समस्याहरू आउन आउने निश्चितै जस्तो हुन्छ ।
यसको केही वर्षअघि सवारी दुर्घटनामा कानुनी प्रावधानलाई केही मिलाएर पीडितलाई राहत दिने व्यवस्थापन गर्ने बाध्यता प्रहरी प्रशासनलाई पर्दै आएको थियो। जसले गर्दा दुर्घटना नियन्त्रणमा पनि परोक्ष रूपले बाधा दिएको थियो। त्यति बेलाका लुम्बिनी अञ्चलका प्रहरी कार्यालयहरूले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जस्तोसुकै परिस्थिति भए पनि गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने र सवारी दुर्घटनामा सवारी चालकको हुने गल्तीबाट हुने सवारी दुर्घटनामा कमी ल्याउने विशेष पहल सुरु गरियो । त्यति बेलै रोकिराखेको ट्रकमा मोटरसाइकल ठोकिएर भएको मृत्युमा पाल्पा बजार केही दिन बन्द भयो। पटक पटक लाठी चार्ज लगायतका बल प्रयोग गर्नुपर्यो। स्थानीय अभिभावक तथा नागरिकहरूको माग ट्रक धनीलाई कारबाही गर्ने र सवारी मोटरसाइकल चलाउने युवाको परिवारलाई ठुलो धनराशि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जोडदार माग आइरह्यो। लामो समय प्रहरी प्रशासनले आफ्नो अडान कायम राख्यो युवा डिएसपी मिरा चौधरीले ठुलो तनाव व्यहोर्दै महिनौँसम्म गाली सहँदै प्रयास गर्नुपर्यो। गल्ती गर्नेलाई क्षतिपूर्ति दिएर तत्काललाई समस्या समाधान गर्ने, भविष्य देखा जाएका नभन्दा उनले धेरै दुःख पाइन्।
माथिका दुवै घटनामा कानुनबमोजिम गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने र तत्काल राहतको व्यवस्था अभियुक्तको भरमा नपरी अर्को संयन्त्रबाट हुने प्रावधान नहुनेले सिर्जना गरेको हो। यस्ता घटनाले पारेका गम्भीर प्रभावहरू:
१. अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरी सामाजिक न्यायाधीश बन्ने बाध्यता
२. सामाजिक न्याय दिन थाल्दा कानुनी राज्यको अवधारणामा सम्झौता
३. गल्ती गर्नेलाई घुमाउरो बाटोबाट प्रोत्साहन
४. अपराध रोकथाम र नियन्त्रणमा दुष्प्रभाव
यस प्रकारका हिट एन्ड रन केसहरू विश्वभरि हुने गर्छन्। तर विकसित समाजमा यसका लागि आवश्यक प्रावधानहरू पनि राखिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि बेलायतमा मोटर इन्सोरेन्स ब्युरो (MIB)ले यस प्रकारको परिस्थितिमा डिल गर्छ। के हाम्रो देशमा तदनुरूप व्यवस्था गर्न सकिन्छ ? एउटा सामान्य नियम परिवर्तनबाट यो सम्भव हुन्छ। त्यहाँ गरिएकै तरिका अपनाउने हो भने पनि हामी यसो गर्न सक्छौँ।
सवारी दुर्घटनामा ‘तत्काल राहत कोष’ नेपाल सरकारले स्थापना गर्ने । सो कोषमा बीमा प्राधिकरण मार्फत नेपालमा रहेका इन्सुरेन्स कम्पनीहरूलाई सवारी साधन को बीमा रकममा न्यून premium रकम थप गर्ने । कुनै पनि दुर्घटनामा तत्काल उपचार, क्षतिपूर्तिका लागि सो कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने । पछि बीमा कम्पनीहरूबाट रकम प्राप्त गरी शोधभर्ना गर्ने । दुर्घटना गरी भागी पत्ता नलागेका मुद्दाहरू पछि पत्ता लागेमा सोको शोधभर्ना अभियुक्तबाट गराउने । दुर्घटना गरी फरार सवारी चालकमाथि थप आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था कानुनमा गर्ने । दुर्घटना सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण जरिवाना रकमहरू यस कोषको आम्दानी बाँध्ने व्यवस्था गर्ने । कोषको रकम हिनामिना हुन नसक्ने भरपर्दो व्यवस्थाका साथै त्यस्तो गर्ने कर्मचारीहरू माथि अत्यन्त कडा कारबाही गर्ने।
यति काम गर्न सकेमा सवारी दुर्घटना को कानुनसम्मत अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई ठुलो सहयोग पुग्नेछ। त्यसैगरी आफन्तको लास समेत सडकमा घिसारी अस्वाभाविक क्षतिपूर्ति माग गर्ने निकृष्ट नेपाली व्यवहारमा सुधार आउन सक्नेछ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालीको बेइज्जती कम हुने आशा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै शान्ति सुरक्षा र सडक जाम नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ। यी सबै कार्यहरू हुँदै गर्दै जाँदा समग्रमा उम्कन नसक्ने कारणले दुर्घटनामा कमी ल्याउन, सवारी चालकलाई सचेत हुन समेत सहयोग पुग्न जानेछ। हामी यो शृङ्खलामा ठुला ठुला कुरा नगरी स-साना सुधारबाट ठुलो परिवर्तन हुन सक्ने विषय समेट्दै आएका छौँ। पुनः मूल वाक्य दोहोर्याऊँ -संसार बदल्नु छ, बिहान उठ्दासाथ ओछ्यान मिलाऊँ।
