२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढी-पहिरो प्रभावितलाई संरक्षण गर्न गृह मन्त्रीको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृह मन्त्री रमेश लेखकले बाढी-पहिरो प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई जोगाउने उपाय निकाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । आज बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २४औँ बैठकमा गृह मन्त्री लेखकले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

महोत्तरी, बाँके, कास्की, सङ्खुवासभा, कञ्चनपुर, भोजपुर चितवनलगायतका बाढी-पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा चाँडोभन्दा चाँडो जोखिमबाट जोगाउने उपाय निकाल्न उनले जोड दिए। गृह मन्त्री लेखकले ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०८१’ बनाउँदा विदेशी संस्थाबाट लिने सहायता र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।

“विपदमा सहायता लिने कुरामा विदेशी संस्थाको ‘वान डोर इन्ट्री’ होस् । उहाँहरूबाट चाँडोभन्दा चाँडो सहयोग लिन सकियोस् । कुनै पनि विदेशी संस्थाले हामी कहाँ काम गर्छ भने त्यो संघको जानकारीमा हुनुपर्‍यो”, उनले भने, “कार्यविधि बनाउँदा यतातिर गम्भीरतापूर्वक हेर्नु होला । साथै यसमा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि संवेदनशील ढङ्गले जोडिने गर्छ । त्यसलाई ध्यान दिनुहोला ।”

उनले आगामी दिनमा कार्यसमिति बैठकमा दैनिक प्रशासनिक विषयभन्दा नीतिगत विषयलाई एजेण्डा बनाउन निर्देशन दिए । “दैनिक प्रशासकीय कुरा प्राधिकरणले गरोस् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा नीतिगत कुरामा छलफल गरी निर्णयमा पुग्दा उचित हुन्छ । सहमति दिने, अनुमोदन गर्ने जस्ता विषयको अधिकार प्राधिकरणको कार्यकारिणीलाई प्रत्योजन गर्न सकिन्छ । यतिले पुग्दैन भने मन्त्रिपरिषदबाट नियम संशोधन गर्न सकिन्छ”, उनले भने । 

बैठकमा उठेका विषयको कार्यान्वयनमा गम्भीरताका साथ लाग्न  गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन थियो । प्राधिकरणले बैठकमा यस वर्ष मनसुनले पारेको प्रभावबारे जानकारी गराइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस