प्राधिकरणका सदस्यलाई हटाएर सरकार निरङ्कुश बन्दैछ : माधव सापकोटा « प्रशासन
Logo १ आश्विन २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

प्राधिकरणका सदस्यलाई हटाएर सरकार निरङ्कुश बन्दैछ : माधव सापकोटा


२१ श्रावण २०८१, सोमबार


काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई जना सदस्यहरू-कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई नियम विपरीत बर्खास्त गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले सरकारको निर्णयको भर्त्सनासमेत गरेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा धारणा राख्दै उनले सरकारले यो देशमा ‘अटोक्रेसी’ चलाउन खोजी रहेको आशङ्कासमेत व्यक्त गरे । उनले भने, ‘अघिल्लो सदनको लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा छानबिन गर्न एउटा उपसमिति बनाएको थियो । २०७६ साल साउन ५ गतेको निर्णयबाट सो उपसमिति बनेको थियो । सो उपसमितिमा मिनेन्द्र रिजाल संयोजक तथा तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वती कार्की विशुंखे र सूर्यप्रसाद पाठक सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो ।’

त्यस्तै, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता असुलीसम्बन्धमा विद्युत् प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति हुने र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी कुनै निर्देशन नगर्न र नगराउन पनि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने भनेर भनिएको उनको भनाई छ । तर, लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ती निर्णयहरूलाई उल्टाउन लागेको उनले आरोप लगाए ।

‘सभापतिले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीसँग रहस्यमय भेट गर्नुभयो । त्यसको उत्तरमा उनले नेपाली नागरिकले भेटघाट गरे भन्नुभयो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘भिभान्ता होटेल भनेको नेपाली नागरिक भेट्ने सार्वजनिक ठाउँ हो रु कि भिभान्ता नेपाल सरकारको कार्यालय हो भनेर छुट्याउनु पर्‍यो ।’

सापकोटाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति तत्काल प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने माग समेत गरे । यस विषयमा सभामुखले रुलिङ गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस