काठमाडौँ । सिंहदरवार मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र हो । यसैका चौघेराभित्रबाट मुलुक चल्छ । देशका मुख्य सचिव देखि प्रधानमन्त्रीसम्मै यहीबाट शासन/प्रशासन हाँक्दै आएका छन् । तर, यहीँ भित्र यतिसम्म अराजकता र बेथिति छ कि सरकारका मन्त्रीलाई पद बहाली गर्न मन्त्रालय भित्रै पस्न हम्मे हम्मे पर्यो । आफ्नै मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीको अवस्था के छ भनेर बुझेर मात्रै मन्त्रीको तालिका बनाउनु पर्यो । यो हो सिंहदरवारस्थित कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको सन्दर्भ ।
कृषि प्रधान मुलुकको कृषि मन्त्रालय सबैभन्दा बढी चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी हुनुपर्ने हो तर यहाँ भने ठिक उल्टो छ । किसानले समयमै समयमा मलसम्म किन्न पाउँदैनन् भने त्यो भन्दा बिडम्बना के हुन्छ ? अनुदानका नाममा अरबौँ खर्च भइसकेको छ, लगानी उठ्ने त परैको कुरा रेकर्डसमेत भेट्न मुस्किल छ ।
नीतिगत तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि मन्त्रालयको भद्रगोल अहिले छताछुल्ल भएको छ । मन्त्रालयमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको विषय वर्षौसम्म पनि टुङ्गो लगाउन नसक्नु मन्त्रालय नेतृत्वको गैरजिम्मेवारपन हो भने आफ्ना माग पुरा गराउन कामकाज नै छोडेर धर्नामा बस्नु कर्मचारीमा देखिएको अर्को खतरनाक प्रवृत्ति हो । यी दुवैको अर्कमन्यतामा पिल्सीने सेवाग्राही आमनागरिक नै हो ।
कृषि क्षेत्र र किसानका समस्यामा न मन्त्रालय नेतृत्वको ध्यान पुग्छ न यसबारे कर्मचारीहरूले समाधानबारे सुझाउँछन् । जलवायु परिवर्तनले देखिएका नयाँ रोग र किरा नियन्त्रण, दूधको बक्यौता रकम भुक्तानी, रासायनिक मलको वितरण प्रणालीमा सुधार, उखुको सहुलियत रकम, कृषि बीमाको अनुदान भुक्तानी जस्ता विषयले किसान मारमा छन् । ‘कृषि ऐन’ लामो समयसम्म बन्न सकेको छैन ।
मुठभेडको आँकलनमा कार्यक्रम नै स्थगित
कृषि विभागले हिजो (बुधवार)का लागि तय गरेको वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी स्थगित गर्यो । कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण प्रतिकूल परिस्थिति सृजना भई मुठभेडको अवस्था हुन सक्ने आँकलन गर्दै विभागले उक्त गोष्ठी स्थगन गर्नु परेको जनाएको छ ।
‘यस विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको गत आ.व. २०८०/८१ को चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी मिति २०८१/०४/१६ गतेका लागि तय भएकोमा आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित नहुँदा सम्मको लागि विभागको समीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिदिन लिखित अनुरोध गरेको र तोकिएको मितिमा गोष्ठी सञ्चालन भएको अवस्थामा प्रतिकूल परिस्थिति समेत सृजना भई मुठभेडको अवस्था हुनसक्ने आँकलन भएकोले हाललाई उक्त गोष्ठी स्थगन गर्नुपरेको ब्यहोरा श्रीमानमा सादर अनुरोध गर्दछु’, विभागका महानिर्देशक डा. नरहरि प्रसाद घिमिरेले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ । विभागले भने जस्तो मन्त्रालयमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण मुठभेडको परिस्थिति नबने पनि मन्त्रालय र मातहत निकायका काम भने प्रभावित भएका छन् ।
मन्त्रालयले गर्नुपर्ने गोष्ठी तथा अन्य कार्यक्रमहरू कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण प्रभावित बनेका छन् । सरकारी तलब खाएर सिंहदरबारमै कार्यरत कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण मन्त्रालय र मातहतका निकायका काम प्रभावित हुनु राम्रो विषय होइन ।
एक महिनादेखि आन्दोलनमा
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कृषि प्राविधिक कर्मचारीहरू गत असार १६ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । कृषि मन्त्रालयमा २०७५ सालमा समायोजन भएका उनीहरूले आफ्नो वृत्ति विकास रोकिएकोले वृत्ति विकाससहितको दरबन्दी यकिन गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन् ।
संघमा समायोजन भएका कृषि सेवा अन्तर्गत कृषितर्फका पुल दरबन्दीमा रहेको ३२८ जना समेतको स्थायी दरबन्दी कायम गरी रिक्त पदमा नियमित पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघमा समायोजन भएका कृषि सेवा अन्तर्गत कृषि तर्फका प्राविधिक कर्मचारीहरूको न्यायोचित वृत्ति विकास सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । आफ्ना माग बारे कर्मचारीहरूले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव (कृषि विकास) डा. दीपक कुमार खराल र सचिव (पशुपन्छी विकास) डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रलाई पटक-पटक जानकारी गराएका छन् ।
त्यसो त मन्त्री अधिकारीको आग्रहमा कर्मचारीहरूले आन्दोलन १५ दिन स्थगित गरेका थिए । स्थगित आन्दोलन बुधवारबाट पुनः सुरु भएको छ । गत असार १६ गतेदेखि धर्नामा बस्दै आएका कर्मचारीहरूले मन्त्रीको आग्रहमा साउन २ गते आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । तर, मन्त्रीको आश्वासन र निर्देशनले काम नगरेपछि फेरि उनीहरू बुधवारदेखि मन्त्रालय अगाडि धर्नामा बसेका हुन् ।
आफ्ना माग पुरा हुने सम्भावना नदेखेपछि फेरि आन्दोलनमा फर्कनु परेको आन्दोलनका संयोजक समेत रहेका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका योजना अधिकृत माधव पौडेलले बताए । माग पूरा नहुँदासम्म काममा नफर्कने उनको भनाइछ ।
के गर्दैछ मन्त्रालय नेतृत्व
कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण संकटमा परेको मन्त्रालय नेतृत्वले समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ । कर्मचारीहरूको समायोजन संस्थागत विषय भएकोले यो समस्या सुल्झाउनका लागि कुनै कसर बाँकी नराखेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
कृषिमन्त्री अधिकारीले आन्दोलनरत कर्मचारीहरूका माग चाँडो भन्दा चाँडो सम्बोधन गराउन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र सोही अनुसार काम गरिरहेको बताए । समस्याको निकासका लागि दरबन्दी सिर्जना गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत प्रदान गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा जाने उनको भनाइ छ ।
कृषि मन्त्रालयले समायोजन हुने कर्मचारीहरूको ओ एण्ड एम तयार गरेर फाइल अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको ओ एण्ड एम मन्त्री र दुवै सचिवहरूले बुधबार अर्थ पुगेर फाइल बुझाएका हुन् ।
कर्मचारीहरूका समस्या समाधानका लागि भएका प्रयासबारे आन्दोलित कर्मचारीहरूलाई जानकारी गराई सकिएको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. खरालले बताए । अर्थ मन्त्रालयबाट समस्याको निकास एक/दुई दिनमै निकाल्ने आश्वासन पाएको उनले जानकारी दिए ।
यसअघि मुख्यसचिव लीलादेवी गडतौलाको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी बैठकले समस्या समाधान गर्ने निर्णय नै गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
